राज्यवार रिपोर्टें

भोपाल, मध्य प्रदेश | 4 मई 2017; नर्मदा नदी को अब गंगा, यमुना जैसे ही मानवी रूप में देखना जब म.प्र. के राजनेता भी घोषित कर रहे हैं तब मॉ नर्मदा की गोद में पले लाखों मानवों को, उसी के बेटे-बेटीयों को मात्र कीड़े-मकोड़े जैसे जबरन् हटाने की व ध्वस्त करने की बात राज्य और केन्द्र शासन मिलकर आगे बढ़ा रही है। कितना विरोधाभास कि हर सप्ताह में एक या दो दिन,…

तत्काल सूचना व निवेदन! दबाव बनाने के लिए कृपया 06856-222304 पर एसपी-रायगढ़ कार्यालय को फोन करें। उड़ीसा के नियमगिरि की कुनी सिकाका नाम की एक युवा डोंगरिया कोंध महिला साथी को सीआरपीएफ द्वारा मध्य रात्रि में उनके गांव गोरोता से उठा लिया गया है। उनकी रिहाई मांगने गई महिलाओं को यह स्पष्टीकरण दिया गया है कि कुनी एक खतरनाक माओवादी हैं। यह बात…

2006 में लागू वन अधिकार क़ानून कहता है कि जो ज़मीनें आज़ादी के पहले सामुदायिक अधिकारों के लिए थीं, वो यथावत बनी रहेंगी. लेकिन मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में 90 लाख हेक्टेयर ऐसी ज़मीनों पर सरकार का क़ब्ज़ा है. सन 1950 में संविधान लागू होने के बाद इस देश में पहला सबसे क्रांतिकारी क़ानून मालगुजार, ज़मींदार, जागीरदार के उन्मूलन का बना. इस क़ानून के…

नई दिल्ली। राजधानी दिल्ली के जंतर मंतर पर पिछले 38 दिनों से कर्जमाफी को लेकर प्रदर्शन कर रहे तमिलनाडु के किसानों ने आज 22 अप्रेल 2017 को अपना मूत्र पीकर प्रदर्शन किया। बता दें कि इससे पहले किसानों ने केंद्र सरकार को चेतावनी दी थी कि अगर उनकी मांगों को पूरा नहीं किया जाता है तो शनिवार को अपना मूत्र पीएंगे और फिर भी सरकार ने ध्यान नहीं दिया तो…