राज्यवार रिपोर्टें

नरेंद्र मोदी द्वारा 8 सितंबर को लागू की गई नोटबंदी काला धन तो वापस न लेकर आ पाई लेकिन उसने हजारों मजदूरों के पेट पर जरूर लात मार दिया। नोटबंदी के तुरंत बाद से ही छोटी-बड़ी फैक्ट्रियों का बंद होना और मजदूरों का निकाला जाना जारी है। मोदी सरकार द्वारा 50 दिन पूरे हो जाने के बाद दिखाए गए खुशहाल देश के सपने की हकीकत एक ऐसे देश के रूप में निकल कर आया…

23 नवम्बर 2016 को झारखंड में भाजपा सरकार द्वारा सौ साल से ज्यादा पुराने कानून छोटानागपुर टेनेंसी एक्ट-1908 (सीएनटी) और संथाल परगना टेनेंसी (सप्लिमेंटरी) एक्ट-1949 (एसपीटी) में प्रस्तावित संशोधनों को कैबिनेट से मंजूरी मिल गई। इस मंजूरी ने पूरे झारखंड राज्य में एक आग सी लगा दी है। स्थानीय निवासियों और आदिवासियों द्वारा किए जा रहे…

उड़ीसा के नियमगिरि, तीज माली पर्वत, खंडवाल माली पर्वत इलाकों में बढ़ते पुलिस दमन और खनन के प्रभाव ने पर्वत पर निवास कर रहे आदिवासियों के जीवन को बुरी तरह से प्रभावित कर रहा है। इन क्षेत्रों के आदिवासियों को खनन के लिए उन्हें उनके घरों से विस्थापित किया जा रहा है। विरोध करने पर उन्हें पुलिस के क्रूर दमन का शिकार होना पड़ता है। ओड़िशा के भवानीपटना…

मोदी सरकार का विकास-विकास का नारा दरअसल झारखंडियों की जमीन लूटने की साजिश है जिसे झारखंडी जनता कभी सफल नहीं होने देगी. झारखंडियों का विकास कल-कारखाने, माँल-सिनेमा थिएटर से नहीं होगा. इससे सिर्फ झारखंडियों का विस्थापन ही होगा और अंत में इससे पलायन बढ़ेगा। प्रस्तुत है दीपक रंजीत की यह रिपोर्ट; 12 दिसम्बर 2016 को सीएनटी/एसपीटी एक्ट बचाओ…