संघर्ष संवाद
Sangharsh Samvad
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राज्यवार रिपोर्टें

हीरो मोटो कॉर्प ठेका मजदूरों की नजायज छंटनी के खिलाफ एक दिवसीय भूख हड़ताल

नरेंद्र मोदी द्वारा 8 सितंबर को लागू की गई नोटबंदी काला धन तो वापस न लेकर आ पाई लेकिन उसने हजारों मजदूरों के पेट पर जरूर लात मार दिया। नोटबंदी के तुरंत बाद से ही छोटी-बड़ी फैक्ट्रियों का बंद होना और मजदूरों का निकाला जाना जारी है। मोदी सरकार द्वारा 50 दिन पूरे हो जाने के बाद दिखाए गए खुशहाल देश के सपने की हकीकत एक ऐसे देश के रूप में निकल कर आया…
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वजूद के लिए जूझती कलाकारों की बस्ती : दिल्ली की कठपुतली कॉलोनी पर विस्थापन का संकट

आजादी के बाद जब देश इंसानी इतिहास के सबसे बड़े विस्थापन को देख रहा था उसी समय भाटों के सात डेरे आकर दिल्ली…

छत्तसीगढ़ पुलिस की ताज़ा उपलब्धिः माओवादी होने झूठा इल्जाम लगाकर सात मानवाधिकार…

बस्तर की सुकमा पुलिस ने 26 दिसंबर 2016 की रात आंध्र प्रदेश और तेलगांना के हाईकोर्ट में प्रैक्टिस कर रहे दो…

आदिवासियों की जमीन हड़पने के लिए हुए कानूनों में संशोधन के खिलाफ एकताबद्ध झारखंडी आवाम

23 नवम्बर 2016 को झारखंड में भाजपा सरकार द्वारा सौ साल से ज्यादा पुराने कानून छोटानागपुर टेनेंसी एक्ट-1908 (सीएनटी) और संथाल परगना टेनेंसी (सप्लिमेंटरी) एक्ट-1949 (एसपीटी) में प्रस्तावित संशोधनों को कैबिनेट से मंजूरी मिल गई। इस मंजूरी ने पूरे झारखंड राज्य में एक आग सी लगा दी है। स्थानीय निवासियों और आदिवासियों द्वारा किए जा रहे…
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ब्रिटिशों ने भी ऐसे ज़मीन नहीं छीनी थी : झारखण्ड में भाजपा सरकार द्वारा कानूनी लूट…

छोटानागपुर भू-स्वामित्व क़ानून, जो अंग्रेजों ने आदिवासियों की ज़मीन सुरक्षित रखने के लिए बनाया था, उसमें संशोधन…

78 दिनों के बाद अखिल गोगोई जेल से रिहा : असम नागरिक कानूनों में हो रहे संशोधन के…

-बोनोजीत हुसैन असम; 2 अक्टूबर 2016 को गिरफ्तार कृषक मुक्ति संग्राम के नेता अखिल गोगोई को 78 दिनों बाद आज 19 दिसंबर…

पुलिस दमन के विरोध और जंगल जमीन पर हक के लिए नियमगिरि आदिवासियों का प्रदर्शन

उड़ीसा के नियमगिरि, तीज माली पर्वत, खंडवाल माली पर्वत इलाकों में बढ़ते पुलिस दमन और खनन के प्रभाव ने पर्वत पर निवास कर रहे आदिवासियों के जीवन को बुरी तरह से प्रभावित कर रहा है। इन क्षेत्रों के आदिवासियों को खनन के लिए उन्हें उनके घरों से विस्थापित किया जा रहा है। विरोध करने पर उन्हें पुलिस के क्रूर दमन का शिकार होना पड़ता है। ओड़िशा के भवानीपटना…
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वनाधिकार कानून की 10वीं वर्षगांठ पर दिल्ली के जंतर-मंतर पर विशाल जन रैली, 15…

भूमि अधिकार आंदोलन के बैनर तले वनाधिकार कानून की 10वीं वर्षगांठ पर वनाधिकार रैली संसद की ओर मार्च…

एक्ट में संसोधन से नहीं शिक्षा, माछ, गाछ और चास से होगा झारखण्ड का विकास

मोदी सरकार का विकास-विकास का नारा दरअसल झारखंडियों की जमीन लूटने की साजिश है जिसे झारखंडी जनता कभी सफल नहीं होने देगी. झारखंडियों का विकास कल-कारखाने, माँल-सिनेमा थिएटर से नहीं होगा. इससे सिर्फ झारखंडियों का विस्थापन ही होगा और अंत में इससे पलायन बढ़ेगा। प्रस्तुत है दीपक रंजीत की यह रिपोर्ट; 12 दिसम्बर 2016 को सीएनटी/एसपीटी एक्ट बचाओ…
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