राज्यवार रिपोर्टें

नई दिल्ली, 10 दिसम्बर 2016; झारखंड में सीएनटी व एसपीटी एक्ट में संशोधनों के विरोध में सीएनटी/एसपीटी एक्ट बचाओ आंदोलन, दिल्ली चेप्टर के बैनर तले आज जंतर मंतर पर विरोध प्रदर्शन किया। मोदी सरकार ने केंद्र में आने के तुरंत बाद से ही अपना कॉर्पोरेट समर्थक चरित्र साफ करना शुरु कर दिया था। देश में देशी-विदेशी कॉर्पोरेट के मुनाफे को बढ़ाने की राह में…

-मुकेश कुमार बिहार के भागलपुर जिले के भूमिहीन दलित वास-आवास की गारंटी, जिन भूमिहीनों को जमीन का पर्चा कई दशक पहले दिया गया है, उनको जमीन पर दखल दिलाने, सरकारी व् भूदान की जमीन को दबंगों-सामन्तों के कब्ज से मुक्त कराते हुए भूमिहीनों में वितरित करने और डी बंदोपाध्याय आयोग की सिफारिशों को लागू करने की मांग को लेकर पिछले 4 दिनों से भागलपुर…

-मणि भाई झारखण्ड के गोडा जिले के ललमटिया स्थित राजमहल कोयला खदान परियोजना के नाम पर जमीन देने वाले आदिवासी आज 12 साल से मुआवजे को तरस रहे हैं। गांव में न तो पीने का पानी है और न ही रहने को ठीक-ठाक आसियाना। मुख्य सड़क से 7-8 किलोमीटर वाले क्षेत्र में न तो यातायात का सुलभ साधन है न ही शिक्षा व्यवस्था। बदहाली का आलम ऐसा है कि कड़ाके की ठंढ में भी…

नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र में आने के बाद से ही भाजपा सरकार ने इस देश की समस्त प्राकृतिक संपदा को कॉर्पोरेट शक्तियों के हाथ सौंपने की मुहिम चला रखी है. नित नए कानून बनाकर या फिर पुराने कानूनों में संशोधन कर वह इस काम को अंजाम दे रही है. फिर वह चाहे केंद्र में हो या राज्य में. इसी क्रम में झारखंड में एक सदी से भी पुराने सीएनटी तथा…