राज्यवार रिपोर्टें

-दीपक ‘विद्रोही’ बार-बार अपना घर छोड़कर जाना, फिर से नए आशियाने की तलाश और जिंदगी को फिर से पटरी पर दौड़ाने की कोशिश, यह बेहद चुनौती भरा काम है। लेकिन दो दशक पहले बरगी बांध से विस्थापन का दंश झेल चुके आदिवासियों ने अपनी जिंदगी को संभाला ही था कि उन्हें दोबारा विस्थापित करने का नई परियोजना तैयार हो गई। मंडला जिले के चुटका गांव में प्रस्तावित 1400…

सीएनटी व एसपीटी एक्ट में जबरन संशोधन के खिलाफ आज 25 नवम्बर 2016 को झारखंड के लाखों आम आदिवासी-मूलवासियों ने झारखंड को पूर्ण बंद कर दिया है। गौरतलब है कि झारखंड उच्च न्यायालय द्वारा इस बंद को गैर-कानूनी घोषित कर दिए जाने के बावजूद आज पूरा झारखंड इन जनविरोधी नीतियों के विरोध में बंद को सफल बना रहा है। पूरे राज्य की सड़कें सूनी है, दूकानें बंद…

देश के आदिवासी इलाकों में जमीन के नीचे दबी खनिज संपदा को विकास के नाम पर कॉर्पोरेट शक्तियों के हाथों में सौंपने का सिलसिला चल रहा है। इस प्रक्रिया में न सिर्फ उस इलाके के आदिवासी और पर्यावरण का विनाश हो रहा है बल्कि बाकि सभी मेहनतकश समुदायों को रोजी रोटी से उजाड़ा जा रहा है.. जिंदगी से उजाड़ा जा रहा है..."। इसी क्रम में अब बारी है महाराष्ट्र के…

मध्य प्रदेश सरकार ने इंदौर शहर में 21, 22 और 23 अक्टूबर को इन्वेस्टर्स मीट आयोजित की । शिवराज सिंह और मोदी ने भूमि की उपलब्धता के साथ-साथ पानी के बारे में भी मिलकर उन्हें आश्वासित किया है। 1,20,000 एकड़ जमीन लैंड बैंक के रूप में उपलब्ध बताते हुए, बताया जा रहा है कि 15,000 एकड़ तो ऐसी है, जिस पर उद्योगपति आज ही पहुंचकर कब्जा ले सकते हैं। पढ़े…