राज्यवार रिपोर्टें

झारखण्ड की भाजपा सरकार राज्य के आदिवासियों के जल-जंगल-जमीन को आसानी से कॉर्पोरेट शक्तियों को सौंप सकने की अपनी लंबी कोशिशों में अंततः सफल हो ही गई। छोटा नागपुर काश्तकारी एक्ट, 1908 (CNT) में किए गए संशोधन के पश्चात सरकार द्वारा छोटा नागपुर काश्तकारी एक्ट, संशोधन विधेयक, 2016 पारित हो गया। गौरतलब है कि इस विधेयक के विरोध…

झारखण्ड की भाजपा सरकार द्वारा सीएनटी/एसपीटी एक्ट संशोधन बिल 23 नवम्बर को तमाम विरोध के बावजूद विधानसभा में पारित किए जाने के विरोध में झारखण्ड मुक्ति मोर्चा ने 25 नवंबर को ‘झारखंड बंद’ की घोषणा की है। विधानसभा को अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दिया गया है । प्रतिपक्ष के नेता हेमंत सोरेन, झाविमो सुप्रीमो बाबूलाल मरांडी, कांग्रेस के…

7 से 9 नवम्बर 2016 तक झारखंड के हजारीबाग जिले के बड़कागांव में हुए गोलीकांड की घटना की जांच के लिए एक स्वतंत्र जाँच दल ने दौरा किया । दल में श्री जवाहरलाल कौल (पूर्व जिला एवं सत्र न्यायधीश, उत्तर प्रदेश), प्रोफेसर चौथीराम यादव (बनारस हिन्दू विश्व विद्यालय), प्रोफेसर विनोद कुमार (राष्ट्रिय विधि विश्व विद्यालय, दिल्ली), प्रिया पिल्लई (पर्यावरण…

झारखण्ड की भाजपा सरकार ने आदिवासियों की जमीन हड़पने के लिए छोटा नागपुर व संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम में संशोधन के लिए अध्यादेश जारी किया जिसके विरोध में झारखंड के विभिन्न स्थानों पर आदिवासियों ने विरोध-प्रदर्शन किए। इस विरोध को दबाने के लिए सरकार ने आंदोलनकारियों की पुलिस की गोलियों से हत्या करवाना शुरू कर दिया। सरकार की इन जन विरोधी…