राज्यवार रिपोर्टें

ओडिशा के संबलपुर की रहने वाली गार्गी शतपथी पिछली 29 से 31 जुलाई तक नर्मदा बांध विस्थापितों के साथ बड़वानी में रही। लौटकर गार्गी ने अपने अनुभवों की दास्ताँ भेजी जिसे हम आप से साझा कर रहे है; महानदी को लेकर आमने-सामने ओडिशा और छत्तीसगढ़ की सरकार । ओडिशा सरकार के आरोप के अनुसार, महानदी के ऊपरी भाग में छत्तीसगढ द्वारा छोटे-बडे बांध बनाए जाने के…

-राहुल यादव मध्य प्रदेश के बड़वानी जिले के राजघाट पर पिछली 30 जुलाई 2016 से अनिश्चितकालीन नर्मदा जल जंगल जमीन हक सत्याग्रह जारी है । आज ओंकारेश्वर बांध के 5 और इंदिरासागर बांध के 16 गेट्स खोले गए है। राजघाट, बड़वानी में नर्मदा का स्तर बढने की वजह से चिखलदा जाने वाले पुल पर से यातायात बंद करवा दिया गया है। पानी का स्तर और भी बढने की खबर आई…

19 से 20 अगस्त 2016 तक छत्तीसगढ़-ओडिशा राज्य के महानदी के किनारे बसे हुए अलग-अलग गांवों का माकपा के एक संयुक्त प्रतिनिधिमंडल ने दौरा किया। दोनों राज्य सरकारे महानदी के किनारे बसे हुए गांव व ग्रामीण को जल के उपयोग से वंचित कर रही है। महानदी में कारखानों का प्रदूषित पानी छोड़ा जा रहा है, जिसने स्थिति को और विकराल बना दिया है। आज स्थिति यह है…

झारखण्ड राज्य के गठन के बाद से अब तक राज्य सरकार ने देशी-विदेशी कंपनियों के साथ कुल 107 एमओयू किये। लेकिन यह तीखे जन विरोध का नतीज़ा है कि कोई कंपनी उसे अमली जामा पहनाने में कामयाब नहीं हो सकी। आख़िर उद्योग हवा में तो लगाये नहीं जा सकते। लोगों ने ताल ठोंक कर कहा कि वे विकास उर्फ़ उद्योगों के नाम पर अपनी एक इंच ज़मीन भी क़ुर्बान नहीं होने देंगे।…