राज्यवार रिपोर्टें

6 सितम्बर 2016 को उत्तराखण्ड के रुद्रपुर में महीने भर से निकाले गये मजदूरों की कार्यबहाली, न्यूनतम वेतन बढ़ाने की माँग, श्रम कानूनों का पालन कराने व आंदोलनरत भूख हड़ताल में बैठे मजदूरों पर पुलिसिया दमन के विरोध में ट्रेड यूनियनों का महा सम्मेलन का आयोजन किया गया । राज्य महिला आयोग की उपाध्यक्ष अनीता लोहानी भी कल लड़कियों पर हुई हिंसा पर…

नर्मदा बचाओ आंदोलन द्वारा वर्ष 2007 में परियोजना के डूब क्षेत्र में सैकड़ों फर्जी रजिस्ट्रीयां होने व पुनर्वास बसाहटों में बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार होने को लेकर जबलपुर उच्च न्यायालय में याचिका लगाई गई थी। इस पर न्यायालय ने 2008 में जस्टिस झा आयोग का गठन किया था। आठ साल बाद इस वर्ष जस्टिस झा आयोग की रिपोर्ट भी विधानसभा में पेश हो गई लेकिन…

2 सितम्बर 2016 को प्रदेश के 27 जनसंगठनों व जनआंदोलनों ने भूमि अधिकार आंदोलन के बैनर तले करीब 600 की संख्या में इकट्ठा होकर देश के श्रमिक संगठनों द्वारा आहूत राष्ट्रव्यापी हड़ताल को मज़बूती से समर्थन देते हुए उ0प्र0 की राजधानी लखनऊ में रैली निकाल कर गांधी प्रतिमा जी.पी.ओ पर जनसभा करके पुरज़ोर तरीके से विरोध प्रदर्शन किया। दोपहर करीब 11 बजे…

-दयामनी बारला झारखण्ड के रामगढ़ जिले के गोला क्षेत्र में इनलैंड पावर लिमिटेड (आइपीएल) ने 2011 में बरियातू के रामलखन के परिवार से 4 एकड़ 30 डिसमिल खेती की जमीन 1500 रू के दर से अधिग्रहित कर ली। रामलखन के परिवार वालों को कम्पनी की तरफ से बताया कि आपको जमीन के बदले नैकरी, सड़क, बिजली, पानी, अस्पताल दिया जाएगा। कंपनी शुरू हुए पांच…