संघर्ष संवाद
Sangharsh Samvad
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राज्यवार रिपोर्टें

पेंच बांध : आदिवासियों के 30 गाँव पानी में डूबोने के लिए जिला प्रशासन ने धारा 144 से कसा शिकंजा; गांवों में पुलिस बल तैनात

मध्यप्रदेश के छिंदवाड़ा जिले में 8 जुलाई 2016 को किसान संघर्ष समिति द्वारा लगातार बारिश के बीच बारहबिरहारी ग्राम का भ्रमण किया गया।आज बिजली विभाग द्वारा गांव की लाईट काट दी गई, ट्रासंफारमर निकाल दिया गया, गांव में घोर अधंरा है। ग्राम के मजदूरी करने वालो के पास मकान बनाने के लिये पैसे नही है।75 हजार से लेकर तीन लाख रुपया मकान…
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नवलगढ़ के किसानों का बांगड़-बिरला के सीमेंट प्लांटों के खिलाफ 2140 दिनों से धरना…

- दीप सिंह शेखावत नवलगढ़ के गोठडा गांव में श्री सिंमेट कम्पनी का प्लांट लगना प्रस्तावित है और प्लांट के…

TOI का नागपुरिया इंटेलिजेंस: CPI, CPI(M), NAPM, NBA, NGO’s- सब नक्‍सलियों के…

टाइम्‍स ऑफ इंडिया में आज यानी 8 जुलाई को नागपुर की डेटलाइन से एक भ्रामक ख़बर छपी है। खबर अहमदाबाद में ''जल,…

नर्मदा जल जमीन हक्क सत्याग्रह : 30 जुलाई 2016 से राजघाट, बडवानी, मध्य प्रदेश

13 जुलाई से 15 जुलाई तक नर्मदा परिक्रमा 21 से 23 जुलाई तक : नर्मदा किनारे वाहन यात्रा नर्मदा घाटी दुनिया की सबसे पुरानी संस्कृति , अब विनाश की कगार पर धकेली जा रही है। 30 बडे और 135 मझौले बांधों से यह मातेसरी नदी, तालाबों में परिवर्तित होगी। हर बांध से उजड रहे लाखों लोगों के साथ यहां की अति उपजाऊ खेती, फलोदयान, जंगल और हर गांव के हजारो…
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पोटका के आदिवासियों का भूषण स्टील कंपनी के खिलाफ एक दशक से बहादुराना प्रतिरोध

झारखण्ड के पोटका क्षेत्र में प्रस्तावित भूषण स्टील कंपनी ने जमीन का सर्वे करने का दुबारा दुशः साहस किया है ज्ञात रहे इस से पहले भी कम्पनी ने 11 सितंबर 2008 को गुर्ररा नदी के पास गुप्त रूप से जमीन का सर्वे करने का प्रयास किया था जहाँ पर आंदोलनकारियों ने भूषण कंपनी के 3 सर्वेयरों को पकड़ लिया था। उसके बाद तीनों सर्वेयर को गोबर पोता, पुआल खिलाया…
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जल-जंगल-जमीन-जनतंत्र की रक्षा में जनसंघर्षों का राष्ट्रीय सम्मेलन; गुजरात 16 से 18…

जनसंघर्षों का राष्ट्रीय सम्मेलन भूमि अधिकार आंदोलन तमाम अन्य जनवादी संगठनों तथा जनता के हकों के…

मोदी का कार्पोरेट्स को एक और तोहफा : राष्ट्रीय खनिज उत्खनन निति को मंजूरी, आदिवासियों को नई मुसीबत

संकेत ठाकुर मोदी सरकार ने 29 जून को सातवे वेतन आयोग की अनुशंसा को अपनाने के साथ साथ बड़ी चतुराई से राष्ट्रीय खनिज एक्सप्लोरेशन पालिसी को हरी झण्डी दे दी । इसके तहत निजी संस्थाओ को खनिज सम्पदा का खजाना ढूंढने के लिए सरकार ने अनेक रियायत देने का प्रावधान है जिसमे खनिज से मिलने वाले राजस्व में सम्बंधित कम्पनी को भी एक हिस्सा दिया जायेगा ।…
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