राज्यवार रिपोर्टें

6 जून 2022 नयी दिल्ली; सुप्रीम कोर्ट ने इस बात से नाराजगी जताते हुए कहा कि खनन कंपनियां, जिन्हें केंद्र और अन्य प्राधिकारों द्वारा वन मंजूरी नहीं दी गई है, वे ओडिशा में खनिजों की "अवैध खनन" जारी रखे हुए हैं। सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार (6 जून) को ओडिशा में कुछ फर्मों द्वारा "यथास्थिति" आदेशों की आड़ में अधिकारियों से वन मंजूरी (एफसी) प्राप्त किए…

दिल्ली 26 मई 2022। पांचवीं अनुसूची के क्षेत्रों (राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखण्ड, उड़ीसा, गुजरात, महाराष्ट्र, हिमाचल प्रदेश, आंध्रप्रदेश और तेलंगाना) में राज्यपालों द्वारा अपने संवैधानिक अधिकारों का समुचित पालन नहीं करने के कारण गृह मंत्रालय द्वारा 29 अप्रैल 2022 को राज्यपालों को एक दिशा निर्देश जारी किया गया है। पांचवीं अनुसूची के…

 -क्रांती कुमार रावत समर्थन और विरोध के बीच परसा कोल खदान को शासन की मंजूरी खुली तो पर्यावरण सत्यानाश, अटकी तो जीवन की आश उदयपुर 14 अप्रेल 2022 : परसा कोल खदान के समर्थन में दर्जनों AC गाड़ियों में भरकर लाये गए लोगों ने कलेक्टर साहब के समक्ष खदान खुलवाने जमकर नारे बाजी की। कुछ दिन बाद राजस्थान एवं छत्तीसगढ़ के सीएम की मुलाकात हुई तत्पश्चात परसा…