वनाधिकार

पिछले कुछ वर्षों से अबैध कब्जों पर हिमाचल उच्च न्यायलय में केस चल रहा है। इस पर कई बार उच्च न्यायलय बेदखली के आदेश दे चुका है। पिछले सप्ताह जनवरी 2025 को फिर से ऐसे आदेश हिमाचल उच्च न्यायालय द्वारा दिए गए। हाईकोर्ट ने कहा कि सरकारी जमीन पर अतिक्रमण की सूचना एक माह में संबंधित अधिकारी को दी जाए और वह तुरंत कब्जा हटाए। कोर्ट ने अतिक्रमणकारियों से…

कैंपेन फॉर सर्वाइवल एंड डिग्निटी (सीएसडी) का राष्ट्रीय सम्मेलन 14-15 मई 2023 को नई दिल्ली के रतन आर्य पब्लिक स्कूल, सरोजनी नगर में आयोजित हुआ। इस सम्मेेलन में देश के 12 राज्यों के 100 से ज़्यादा जनसंगठनों के प्रतिनिधियों ने भागीदारी की। राष्ट्रीय सम्मेलन में केंद्र सरकार और राज्य सरकारों की जन विरोधी, आदिवासी विरोधी एवं लोकतंत्र विरोधी नीतियों…

मोदी सरकार की “ईज़ ऑफ डूइंग बिज़नेस” नीति के तहत केंद्रीय वन, पर्यावरण एव जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा 28 जून 2022 को वन सरंक्षण अधिनियम 1980 के नियम में संशोधन किया है। नियमों में संशोधन के अनुसार वन जमीन को निजी पूंजी-कंपनियों के लिए डायवर्जन के सम्बन्ध में त्वरित कार्यवाही की जाएगी। इस प्रक्रिया में राज्य सरकार तथा संवैधानिक ग्रामसभा की…