संघर्ष संवाद - Sangharsh Samvad

-मुकेश कुमार बिहार के भागलपुर जिले के भूमिहीन दलित वास-आवास की गारंटी, जिन भूमिहीनों को जमीन का पर्चा कई दशक पहले दिया गया है, उनको जमीन पर दखल दिलाने, सरकारी व् भूदान की जमीन को दबंगों-सामन्तों के कब्ज से मुक्त कराते हुए भूमिहीनों में वितरित करने और डी बंदोपाध्याय आयोग की सिफारिशों को लागू करने की मांग को लेकर पिछले 4 दिनों से भागलपुर…

-मणि भाई झारखण्ड के गोडा जिले के ललमटिया स्थित राजमहल कोयला खदान परियोजना के नाम पर जमीन देने वाले आदिवासी आज 12 साल से मुआवजे को तरस रहे हैं। गांव में न तो पीने का पानी है और न ही रहने को ठीक-ठाक आसियाना। मुख्य सड़क से 7-8 किलोमीटर वाले क्षेत्र में न तो यातायात का सुलभ साधन है न ही शिक्षा व्यवस्था। बदहाली का आलम ऐसा है कि कड़ाके की ठंढ में भी…

नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र में आने के बाद से ही भाजपा सरकार ने इस देश की समस्त प्राकृतिक संपदा को कॉर्पोरेट शक्तियों के हाथ सौंपने की मुहिम चला रखी है. नित नए कानून बनाकर या फिर पुराने कानूनों में संशोधन कर वह इस काम को अंजाम दे रही है. फिर वह चाहे केंद्र में हो या राज्य में. इसी क्रम में झारखंड में एक सदी से भी पुराने सीएनटी तथा…

झारखण्ड की भाजपा सरकार राज्य के आदिवासियों के जल-जंगल-जमीन को आसानी से कॉर्पोरेट शक्तियों को सौंप सकने की अपनी लंबी कोशिशों में अंततः सफल हो ही गई। छोटा नागपुर काश्तकारी एक्ट, 1908 (CNT) में किए गए संशोधन के पश्चात सरकार द्वारा छोटा नागपुर काश्तकारी एक्ट, संशोधन विधेयक, 2016 पारित हो गया। गौरतलब है कि इस विधेयक के विरोध…