छत्तीसगढ़ सरकार का कारनामा : कार्पोरेटस को जनहित के नाम पर 5000 करोड़ की छूट !
मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी ने छत्तीसगढ़ की भाजपा सरकार द्वारा भारतीय स्टाम्प क़ानून में संशोधन अध्यादेश लाकर प्रदेश की चार बड़ी कोयला कंपनियों-- बालको, हिंडाल्को, मोंनेट व एसीसी-- को 5000 करोड़ रुपयों की रियायत देने तथा इस पर उठे विवाद को ''महाधिवक्ता का अभिमत"' बताकर जायज ठहराने की दीदादिलेरी की तीखी निंदा करते हुए पूछा है कि कार्पोरेट घरानों को…
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