संघर्ष संवाद
Sangharsh Samvad
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कोयला खनन

छत्तीसगढ़ : कोयला खनन में पेसा कानून की अनदेखी पर फिर उठे सवाल, सरकार और ग्रामीण आमने-सामने

कोयला खनन के वास्ते केंद्र सरकार ने बीते दिसंबर महीने में 1957 में बने कानून का उपयोग करते हुए कोरबा जिले के मदनपुर इलाके में भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया शुरु कर दी। छत्तीसगढ़ राज्य के खनिज सचिव ने जनवरी में पत्र लिखकर इसपर आपत्ति जताई है। ग्रामीणों के अनुसार उनका क्षेत्र पांचवी अनुसूची के दायरे में आता है जहां ग्राम-पंचायतों को पेसा कानून के तहत…
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विकास यज्ञ में कोरबा के आदिवासियों की कब तक बलि देती रहेगी सरकार ?

राष्ट्र के निर्माण के लिए कोयला खनन एवं विद्युत उत्पादन के क्षेत्र में कोरबा का विशेष योगदान है । इसके प्रति इस देश की सरकार एवं एसईसीएल को कृतज्ञ होना चाहिये । लेकिन इसके बजाय इनकी नीतियां इस क्षेत्र को बर्बाद करने की ही है और यहां के ग्रामीणों को बुनियादी मानवीय सुविधाओं तथा संवैधानिक अधिकारों से ही वंचित किया जा रहा है । मार्क्सवादी…
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