संघर्ष संवाद
Sangharsh Samvad
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दिसम्बर 2011

सजा ली चिता, अब ज़मीन लेंगे या जान देंगे

कटनी के विजय राघवगढ़ एवं बरही तहसीलों के दो गांवों डोकरिया और बुजबुजा के किसानों की दो फसली खेतिहर ज़मीनें वेलस्पन नामक कंपनी के ऊर्जा उत्पादक उद्योग हेतु अधिग्रहीत करने के संबंध में दाखिल सैकड़ों आपतियों एवं असहमति को शासन ने दरकिनार कर दिया। सरकार द्वारा जबरन भूमि अधिग्रहण के विरोध में किसानों ने अब आंदोलन और ख़ुद की चिता सजा लेने का काम…
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बदला नहीं जा सकता अधिग्रहीत जमीन का प्रयोजन : सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने व्यवस्था दी है कि सरकार या उसके संस्थानों द्वारा सार्वजनिक प्रयोजन के लिए अधिग्रहित जमीन का मकसद…