भू-अधिग्रहण अध्यादेश 2014

देश के संवैधानिक ढाँचे पर हमला है भू-अधिग्रहण अध्यादेश कंपनियों द्वारा किसानों के ज़मीनों की लूट को आसान बनाने की सरकारी कोशिश है भू-अध्यादेश पूरे देश में खड़ा होगा अध्यादेश के विरोध में प्रतिवाद, संसद सत्र में धरना गुजरी 23-24 जनवरी 2015 को केंद्र सरकार द्वारा वर्ष 2014 के आखरी हफ्ते में लाये गए भूमि अधिग्रहण अध्यादेश के विरोध में…

भूमि अधिग्रहण का अध्यादेश भाजपा का किसानों के प्रति रुख को साफ़ करता है ! अध्यादेश की प्रति मिलते ही यह बिलकुल साफ़ हो गया है कि जितना हमने सोचा था, यह अध्यादेश उससे भी ज्यादा दमनकारी और किसानों के हितों के विरुद्ध है और भाजपा के कोर्पोरती चरित्र को जाहिर करता है; इससे पहले निजी उद्देशों के लिए किया जाने वाला अधिग्रहणए कंपनी अधिनियम के तहत…