अवैध खनन

केंद्रीय वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की अध्यक्षता वाली समिति की सिफारिशों के आधार पर सुप्रीम कोर्ट ने 20 नवंबर 2025 को अरावली पर्वत श्रृंखला की एक नई परिभाषा को स्वीकार किया है। इस निर्णय के अनुसार, किसी भू-आकृति को अरावली परिदृश्य का हिस्सा तभी माना जाएगा जब उसकी ऊँचाई—ढलान और आसपास के क्षेत्रों सहित—स्थानीय भू-भाग से कम से कम 100…

राजस्थान व हरियाणा की सीमा पर अरावली पवर्तमालाओं के पहाड़ी क्षेत्र में नीम का थाना व उसके आस-पास कई गांव बसे हुए हैं। यह इलाका पहाड़ी क्षेत्र होने के कारण  राजस्थान व हरियाणा के खान माफिया द्वारा पिछले कई सालों से अवैध खनन का शिकार है। यह अवैध खनन पुलिस प्रशासन व कांग्रेस-भाजपा के नेताओं की मिलीभगत से हो रहा है। इसी अवैध खनन के चलते पूरे…