प्राकृतिक संसाधनों की कारपोरेट लूट के खिलाफ़

गुजरी 15 दिसम्बर को 'वनाधिकार कानून 2006' को पारित हुए 8 वर्ष हो गए लेकिन इस कानून को अभी तक देश में प्रभावी ढंग से लागू नहीं किया गया है। केन्द्र में मोदी सरकार ने सत्तासीन होते ही देश की प्राकृतिक संसाधनों को कारपोरेट घरानों को औने पौने भावों में बेचने का ऐलान कर दिया है । इस सरकार-कम्पनी गठजोड़ के खिलाफ अपनी आवाज़ बुलंद करने व…