.
लैंड-बैंक
झारखंड : लैंड बैंक और वन अधिकार
झारखंड की राजधानी रांची से लगभग 55 मिलोमीटर की दूरी पर खूंटी जिले के मुड़हू प्रखंड में स्थिति है मुंडाओं का गांव…
झारखण्ड : लैंड बैंक के खिलाफ आदिवासियों की राज्यपाल से गुहार
8 जून 2018 को रांची में आदिवासी मूलवासी अस्तित्व रक्षा मंच के बैनर तले जनाधिकारों एवं मानवाधिकारों को लेकर विशाल…
मध्य प्रदेश सरकार का कारनामा : उधोगों को 1.5 लाख एकड़ सार्वजनिक भूमि का तोफ़ा !
समाजवादी जन परिषद (सजप) के अनुराग मोदी ने 25 मई को जारी एक प्रेस विज्ञप्ती में कहा कि म. प्र. के मुख्यमंत्री शिवराज सिंग चौहान की सरकार ने अपने हालिया दस्तावेज ‘लैंड बैंक- 2014’ में उद्योगों को देने के लिए जो 1.5 लाख एकड़ जमीन आरक्षित की है, वो गैरकानूनी है| यह म. प्र. , राजस्व पुस्तक परिपत्र, पंचायती राज कानून और उच्चत्तम…
और पढ़े...