राजस्थान के मज़दूर कंपनियों के हवाले, सरकार ने बदले श्रम कानून
राजस्थान सरकार द्वारा विभिन्न श्रम एवं औद्योगिक कानूनों में संशोधन कमोवेश उन परिस्थितियों में लौटना है जहां से संघर्ष कर दुनियाभर के मजदूरों ने अपने अधिकार प्राप्त किए थे। देशभर की ट्रेड यूनियनों, जनसंगठनों एवं गैरसरकारी संगठनों की इस विषय पर चुप्पी चौकाने वाली है। बढ़ते पूंजीवाद व उपभोक्तावाद की दौड़ में मानव अधिकारों के उल्लंघन की अनदेखी समाज के…
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