Environment

देश के 37 रिटायर IFS अधिकारियों ने अरावली पर्वतमाला बचाने एवं अरावली चिड़ियाघर सफारी को समाप्त किए जाने हेतु प्रधानमंत्री को  पत्र लिखा है। पूरे भारत से आए सेवानिवृत्त भारतीय वन सेवा के अधिकारियों ने प्रधानमंत्री को लिखे पत्र में कहा, 'अरावली को संरक्षण की जरूरत है, चिड़ियाघर सफारी की नहीं'।  अप्रैल 2022 में तत्कालीन मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर…

साथियों, वर्षों के लम्बे संघर्ष के बाद 2013 में भूमि अधिग्रहण क़ानून, 1894 रद्द हुआ और उचित मुआवजे का अधिकार, भूमि अधिग्रहण में पारदर्शिता, विस्थापन और पुनर्वास अधिनियम, 2013 (जिसे 2013 का भूमि कानून के रूप में भी जाना जाताहै) पारित हुआ। क़ानून पूरी तरह जनपक्षिय नहीं था लेकिन फिर भी परियोजना प्रभावितों के हित की बात, और कई हद तक किसानों तथा…