Protest against privatization

सेल के अध्यक्ष के नाम दिये पत्र में कहा कारखाना नहीं चलाना है तब छत्तीसगढ़ियों की जमीन वापस करे भूअर्जन अधिनियम के प्रावधान के अनुसार सरकार को भूमि अंतरित करने का अधिकार नहीं है केंद्र सरकार विनिवेशीकरण और निजीकरण की नीति के अंतर्गत घाटे का बहाना लेकर सार्वजनिक क्षेत्र के भिलाई स्टील प्लांट को बेचने के फिराक में है छत्तीसगढ़ स्वाभिमान मंच ने इसका…