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भारत के सुप्रीम कोर्ट ने बीते सोमवार को एक महत्वपूर्ण अंतरिम आदेश जारी किया, जिसमें केंद्र और राज्य सरकारों को देश के वन क्षेत्र को कम करने वाली कोई भी कार्रवाई करने से रोक दिया गया।