supreme court’s historical injustice with tribal

हाल ही में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा आदिवासियों को वन भूमि से हटाने के दिए गए निर्देश ने संविधान और संवैधानिक मूल्यों के प्रश्न को राष्ट्रीय पटल पर लाकर खड़ा कर दिया गया। आदिवासियों के साथ हुए ऐतिहासिक अन्याय को दुरुस्त करने के लिए 2006 में बनाए गए वनाधिकार अधिनियम को पूरी तरह से ताक पर रखते हुए आज लाखों लाख आदिवासियों को विस्थापन के कगार पर लाकर…