मध्य प्रदेश के आदिवासियों का ऐलान : जंगल उनकी पुरखों की पहचान, नहीं देंगे नागरिकता और जंगल पर हक का सबूत
मध्य प्रदेश के बैतूल और हरदा जिले में 3-4 फरवरी 2020 को आदिवासियों की संविधान संशोधन कानून पर हुई एक चर्चा के दौरान आदिवासियों ने स्पष्ट कह दिया है कि वह अपनी नागरिकता किसी के सामने साबित नहीं करने जा रहे हैं। बल्कि वह एक अभियान के तहत अपने अलग-अलग तीर्थ-स्थल और राजाओ के किले पर जाकर अपने पुरखो को याद करेंगे और सरकार से आव्हान करेंगे कि वो यहाँ…
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