भूमि अधिग्रहण बिल पर मोदी सरकार की जल्दबाजी पर जन संगठन एकजूट
“भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनव्यर्वस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार (दूसरा संशोधित बिल, 2015)”, पर सुझाव देने की समय सीमा बढ़ाई जाए !
भूमि अधिग्रहण पर जनता की राय जानने के लिए देश के ग्रामीण क्षेत्रों में व्यापक पैमाने पर जन विमर्श सम्मेलनों और जनसुनवाईयों को आयोजित करे संयुक्त संसदीय समिति !!
5 जून 2015, दिल्ली । भूमि…
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