देश भर में चल रहे जल, जंगल, ज़मीन, अस्मिता और अधिकारों के संघर्षों पर सरकार लगाम कसना चाहती है: चितरंजन सिंह

प्रेस कांफ्रेंस में 300 से अधिक संगठनों, सामाजिक समूहों, जमीनी कार्यकर्ताओं, पत्रकारों, लेखकों द्वारा समर्थित एक बयान भी जारी किया गया, जो प्रत्येक भारतीय के संवैधानिक अधिकारों के साथ खड़ा है ताकि शांतिपूर्ण, अहिंसक, लोकतांत्रिक तरीके से राज्यसत्ता की नीतियों पर सवाल उठाने, उनको चुनौती देने और उनका विरोध करने के अधिकार सहित शासन में भागीदारी सुनिश्चित हो सके। बयान पर हस्ताक्षर करने वालों में एडमिरल (सेवानिवृत) रामदास, वसंत कन्नाबिरन, प्रफुल बिदवई, राम पुनियानी, गौतम नवलखा, आनंद तेलतुम्बडे, संदीप पांडेय, कल्याणी मेनन सेन, हेनरी तिफाग्ने, सहेली, अशोक चौधरी, सुभाष गताडे, सईद बलोच (पाकिस्तान), सरूप ध्रुव, असद जैदी, बेजवाडा विल्सन, टोनी लियानो (फिनलैंड), एंटोनियो विलाविसंसियो (इक्वाडोर), अमानुल हक (बांग्लादेश), और भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, इंडोनेशिया, अजरबैजान, फिलिपींस, थाईलैंड, स्पेन, तजाकिस्तान, फ्रांस, अमेरिका, बेलजियम, कनाडा, नेपाल, श्रीलंका, आस्ट्रेलिया, मंगोलिया और किर्गिस्तान के अन्य सम्मानीय व्यक्ति और संस्थाएं शामिल हैं।

कांफ्रेंस में बोलते हुए इंसाफ के महासचिव चितरंजन सिंह ने कहा कि इसे समझने के लिए हमें एफसीआरए कानून, 1976 में 2010 में किए गए संशोधन और तदुपरांत 2011 से लागू नए कानून के नियमों पर एक नज़र डाल लेने की आवश्यकता है जिससे सरकार की असली मंशा और विदेशी अनुदान रोकने की आड़ में सरकार की दमनकारी राजनीति का पदाफाश किया जा सके। भारत सरकार ने 2010 में जो नया एफसीआरए कानून बनाया उसका नियम-3 सबसे विवादित पक्ष है जो मौजूदा फैसले के संदर्भ में प्रासंगिक है। यह कहता है कि ऐसा कोई भी संगठन जो ‘‘आदतन जनता के हित में बंद, हड़ताल, रास्ता रोको, रेल रोको या जेल भरो जैसी राजनीतिक कार्रवाइयों को अंजाम देता हो’’, वह एफसीआरए का पात्र नहीं हो सकता। ऐसी किसी भी इकाई को सरकार ‘‘राजनीति प्रकृति’’ वाला संगठन कहती है, हालांकि यह श्रेणी तय करने का सर्वाधिकार उसने अपने पास सुरक्षित रखा हुआ है।

उन्होंने कहा कि इंसाफ ने 5 अगस्त 2011 को कानून में इस नियम के खिलाफ दिल्ली उच्च न्यायालय में याचिका दायर की थी जिसे 16 सितंबर 2011 को खारिज कर दिया गया। इसके बाद 2 जनवरी 2012 को इंसाफ ने यही याचिका सर्वोच्च न्यायालय में लगाई जिसे स्वीकार कर लिया गया और सरकार से इस पर जवाब मांगा गया, जो उसने आज तक नहीं दिया है। इस मामले में दिलचस्प बाात यह है कि इंसाफ को किसी ऐसे संगठन की नज़़ीर पेश करना है जिसका एफसीआरए इन नियमों के तहत प्रतिबंधित किया गया हो और संयोगवश खुद इंसाफ ही ऐसा इकलौता और पहला उदाहरण बन गया है जिसका खाता राजनीतिक गतिविधियों के नाम पर इस माह सरकार ने सील कर दिया।

चितरंजन सिंह ने कहा कि मौजूदा प्रतिबंध का सर्वाधिक अहम पहलू यही है कि कुडनकुलम से लेकर कश्मीर तक देश भर में चल रहे जल, जंगल, ज़मीन, अस्मिता और अधिकारों के संघर्षों पर एक साथ लगाम कसी जा सके और उन्हें चलाने वाले संगठनों व व्यक्तियों को उन बुनियादी सुविधाओं से महरूम किया जा सके जिसमें इंसाफ की लगातार एक भूमिका रही है। अगर बैनर-पोस्टर छापने में मदद देना, किताबें छपवाना, संघर्ष सामग्री का वितरण, प्रदर्शन स्थल का खर्चा उठाना और लोकतंत्र के हक में बात करना भी ऐसी ‘‘राजनीतिक कार्रवाई’’ है जिसके चलते आपकी रोजी-रोटी छीनी जा सकती हो, तो वास्तव में यहां सवाल गंभीर खड़ा हो जाता है कि इस देश में लोकतंत्र है भी या नहीं! संविधान के अनुच्छेद 19(अ) में वर्णित जिस अभिव्यक्ति की आज़ादी के मूलभूत अधिकार का संदर्भ हम लोग बार-बार देते हैं, क्या उसका अब कोई मायने नहीं रह गया है?

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