अवैध खनन विरोधी आंदोलन

पेसा कानून के 20 साल और वन अधिकार कानून के 10 साल “संघर्ष,अमल और बदलाव” ग्रामसभाओं का राष्ट्रीय संमेलन 25 व 26 डिसेंबर 2017, गडचिरोली साथी, गडचिरोली जिले के विभिन्न इलाकों की कुछ ग्राम सभाये एकसाथ आकर इज्जत से जिने का अधिकार अभियान एवं अखिल भारतीय आदिवासी…

झारखण्ड : तुरामडीह यूरेनियम माईन्स के विस्थापित-प्रभावितों का 10 दिनों से अनशन जारी झारखण्ड के पूर्वी सिंहभूम जिला में स्थित यूरेनियम कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड के तुरामडीह यूरेनियम माईन्स के विस्थापित-प्रभावितों का हाल भयानक है। सभी चापाकल, कुंवां और तालाब का पानी पुरी तरह प्रदुषित हो चुका है। यहां जितने भी जल स्त्रोत हैं, उसके पानी से…

हाल ही में हुए विधानसभा चुनावों में उतरी उतराखंड की हर राजनीतिक पार्टी ने राज्य के विकास के बड़े-बड़े दावे किए। लेकिन असल सवाल विकास का नहीं विकास के मायने का है। तमाम राजनीतिक पार्टियों द्वारा किए जा रहे इस विकास के नारे के केंद्र में दरअसल उत्तराखंड की आम जनता नहीं, बल्कि वहां के संसाधनों से मुनाफा कमा रहे उद्योगपति तथा ताकतवर लोग हैं। और…

देश के आदिवासी इलाकों में जमीन के नीचे दबी खनिज संपदा को विकास के नाम पर कॉर्पोरेट शक्तियों के हाथों में सौंपने का सिलसिला चल रहा है। इस प्रक्रिया में न सिर्फ उस इलाके के आदिवासी और पर्यावरण का विनाश हो रहा है बल्कि बाकि सभी मेहनतकश समुदायों को रोजी रोटी से उजाड़ा जा रहा है.. जिंदगी से उजाड़ा जा रहा है..."। इसी क्रम में अब बारी है महाराष्ट्र के…