न्यायालयों के महत्वपूर्ण निर्णय

उत्तराखण्ड में जून 2013 की त्रासदी के लिये राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण (एनजीटी) ने जी.वी.के. कंपनी जिसने श्रीनगर बांध का निर्माण किया था को जिम्मेदार माना है । एनजीटी ने 19 अगस्त 2016 को अपना ऐतिहासिक फैसला देते हुए जी.वी.के. कंपनी पर जून 2013 आपदा में श्रीनगर में हुई तबाही के लिये 9,26,42,795 करोड़ का जुर्माना लगाया है । पेश इस संघर्ष की अगवाई कर रहे…

चेन्नई। 16 सितंबर 2015। आज भारतीय न्यायालय ने ग्रीनपीस को केन्द्रीय गृह मंत्रालय के अनुचित कार्यवायी से पांचवी बार सुरक्षा दिया है। मद्रास हाईकोर्ट के न्यायाधीश एम एम सुन्दरेश ने ग्रीनपीस को अंतरिम राहत देते हुए ग्रीनपीस के एफसीआरए को रद्द किये जाने के निर्णय पर आठ हफ्ते तक की रोक लगा दी है। उन्होंने संस्था के वकील को गृह मंत्रालय को नोटिस भेजने का…

हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय ने 4 मई 2012 को एक महत्वपूर्ण फैसले में जेपी कंपनी के बघेरी (नालागढ़) स्थित थर्मल पॉवर प्लांट को नष्ट करने के आदेश दिए हैं। वहीं, जेपी कंपनी पर सौ करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया है। न्यायाधीश दीपक गुप्ता एवं न्यायाधीश संजय करोल की खंडपीठ ने कहा कि जेपी कंपनी ने सोलन जिले के बघेरी गांव में सीमेंट प्लांट झूठे दस्तावेजों…

जल, जंगल, जमीन, खनिजों की लूट के खिलाफ तथा अपने जीवन-जीविका-अस्तित्व की रक्षा के लिए चलने वाले तमाम जन संघर्ष तो हमेशा भूमि की लूट के सवाल को उठाते रहे हैं परंतु इसके अलावा समय-समय पर सरकार द्वारा गठित किये गये आयोग, कमेटियां, जांच कमेटियां तथा सुप्रीम कोर्ट के रिपोर्टियर यह कहते रहे हैं कि भूमि कानूनों की अवहेलना करते हुए या इनका दुरूपयोग करते हुए…