पॉवर प्लांट

अपने हक अधिकारों के लिए संघर्ष कर रहे देश के लोगों का इस तरह के मामलों में सर्वोच्च न्यायालय से गुहार लगाना निर्थक है। और यह कहा जा सकता है कि अदालत खुद भी इसी सिस्टम का हिस्स है जो आकांशओं और वंचित जन समुदाय और ‘ व्यापक जनहित’ की मुख्य अवधारणा के बीच बढ़ती खाई को पाटने में पूरी तरह नाकाम रही है। इस प्रकार के मामलों में न्यायालय के समक्ष याचना…

किन्नौर एसडीएम कोर्ट का फैसला :जेपी कंपनी के कड़छम-वांगतू प्रोजेक्ट का बांध तोड़ने का आदेश, 5.19 लाख का जुर्माना हिमाचल प्रदेश के किन्नौर जिले के भावानगर एसडीएम कोर्ट ने 19 मार्च को जेपी कंपनी की ओर से बनाए गए 1000 मेगावॉट के कड़छम-वांगतू प्रोजेक्ट के बांध के आधे निर्माण को तोड़ने के आदेश दिए हैं। बांध पर करीब 100 करोड़ रुपए…

कूडनकुलम बेशक राष्ट्रीय मीडिया की सुर्ख़ियों से उतर गया हो, लेकिन ज़मीन पर भारी दमन के बावजूद विरोध जारी है. इडिंतकराई और आस-पास के गाँव प्रतिरोश का केंद्र बने हुए हैं और यह लड़ाई राजनीतिक, कानूनी और आंदोलन के तीनों स्तरों पर लड़ी जा रही है. सुप्रीम कोर्ट में कूडनकुलम परमाणु प्लांट को लेकर केस की सुनवाई जारी है और आंदोलन की तरफ से प्लांट…

धरमजयगढ़ में भास्कर समूह की कंपनी डीबी पावर लिमिटेड के प्रस्तावित कोयला खनन के ख़िलाफ़ अगली 15 दिसंबर को रैली की शक़्ल में बड़ी जन कार्रवाई होगी। यह रैली 40 गांवों से होकर गुज़रेगी- कंपनी विरोधी लहर को ताज़ा और तेज़ करने का काम करेगी। कोयला मंत्रालय ने दोटूक फैसला सुना दिया है कि अगले साल 31 अप्रैल तक अगर कोयले के खनन का काम नहीं शुरू हो सका तो…