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पॉवर प्लांट
झारखण्ड : अडानी पॉवर प्लांट जबरन भूमि अधिग्रहण और सरकारी बर्बरता का सूचक- जाँच दल की रिपोर्ट
झारखण्ड, रांची 31 अक्टूबर 2018। गोड्डा में अडानी पॉवर प्लांट के लिए भूमि अधिग्रहण कानून 2013 की प्रक्रियाओं का व्यापक उल्लंघन, किसानों की फसलों को बर्बाद करना, संभावित लाभों के बारे में लोगों से झूठ बोलना, प्रभावित परिवारों पर पुलिस बर्बरता, केस मुकदमे करना जैसी एक के बाद एक घटी इन घटनाओं की वास्तविकता जानने के लिए झारखंड जनाधिकार महासभा के एक…
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मोदी को पर्यावरण पुरस्कार मिलते ही उत्तराखण्ड में पर्यावरण विनाश के लिए जखोल-साकरी…
उत्तराखण्ड में यमुना घाटी में सुपिन नदी पर प्रस्तावित जखोल-साकरी जलविद्युत परियोजना की जनसुनवाई 25 अक्टूबर, 2018…
झारखण्ड : अडानी के जबरन भूमि अधिग्रहण के खिलाफ राज्यपाल से गुहार
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जारी है अडानी की गुंडागर्दी :16 बीघा खड़ी फसल पर चलवाई जे.सी.बी.
-आदित्य गुप्ता
झारखण्ड के गोड्डा जिले के पोड़ैयाहाट थाना क्षेत्र के माली गांव में 16 बीघा में लगे धान की फसल को…
मोदी सरकार ने नियमों को ताक पर रख शुरु किया गोरखपुर परमाणु सयंत्र का काम : परमाणु…
हरियाणा के फतेहाबाद जिले के गोरखपुर गांव में मोदी सरकार ने जबरन परमाणु संयंत्र का काम शुरु कर दिया है जिसकी वजह से…
6 अगस्त हिरोशमा बरसी : परमाणु ऊर्जा से मानवजाति की तबाही की कीमत पर फल रहा साम्राज्यवाद
दुनिया भर में शासक वर्ग परमाणु ऊर्जा की खातिर अपने देश की जनता को तबाही की कगार पर ढकेल रहा है। हिरोशिमा, नागासाकी, चेर्नोबिल और फुकुशिमा, भोपाल इस तबाही का जीता-जागता सबूत है। भारत का शासक वर्ग भी अपने मुनाफे के लिए जब पूरी दुनिया में परमाणु रिएक्टरों का विरोध हो रहा है तब विकसित देशों का परमाणु भार जबरन अपनी देश की जनता पर थोप रहा है। तुहिन देब…
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झारखण्ड : अडानी को जमीन दी तो भी खेती से वंचित ना दी तो भी खेती से वंचित
-प्रवीण कुमार
झारखंड के गोड्डा जिले में अडानी पावर प्लांट के काम तेज गति से चल रहा है. लेकिन जिन किसानों ने अपनी…
छत्तीसगढ़ : जानवर हो या इंसान भास्कर समूह के कृत्यों से सभी हो रहे हैं मौत का…
छत्तीसगढ़ के जांजगीर चांपा जिले के बरादरहा तुन्द्री में डी.बी पावर (भास्कर समूह) प्लांट कम्पनी ने खुले में राखड (ऐश…
झारखण्ड सरकार ने अडानी के लिए बदली ऊर्जा निति : अडानी को 7410 करोड़ का फायदा
गिरीश मालवीय ने फेसबुक पोस्ट के जरिये अडानी पॉवर प्लांट का मसला उठाया है। उन्होंने जिक्र किया है कि अडानी के पॉवर प्लांट के लिए राज्य सरकार की जेब पर हर साल 296.40 करोड़ रु का अतिरिक्त बोझ पड़ सकता है. समझौता 25 साल के लिए हुआ है. इस लिहाज से देखें तो यह अतिरिक्त बोझ कुल मिलाकर 7410 करोड़ रु का होगा। गिरीश मालवीय ने लिखा है कि इस पावर प्लांट से…
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