भूमि अधिग्रहण विरोधी आंदोलन

देश आज उस मुहाने पर खड़ा है जहां या तो जंगल बचाने वाले आदिवासी बचेंगे, या जंगलराज लाने वाले कारपोरेट. देश का क़ानून और संविधान कारपोरेट हितों का अभयारण्य बन गया है. वनभूमि-हस्तांतरण को रोकने के लिए 2006 में क़ानून तो बना, लेकिन जब इसे लागू करने के लिए ज़रूरी राजनीतिक इच्छाशक्ति कंपनियों के आगे घुटने टेक देती हो तो झारखंड हो या ओडीसा या…

छत्तीसगढ़ के आदिवासी बाहुल्य बस्तर के कांकेर जिले के कलगांव में राज्य सरकार भिलाई इस्पात संयत्र (बीएसपी) की टाउनशिप के लिए आदिवासियों की 17.750 हेक्टेयर जमीन जबरन हड़प रही है । स्थानीय आदिवासी इस जमीन पर खेती कर रहे है । कलगांव के आदिवासियों ने 24 अगस्त 2016 को कांकेर जिलाधिकारी को भूमि अधिग्रहण पर आपत्ति दर्ज कराई है । हम यहाँ आप से साझा कर रहे है…

असम में पहली बार भाजपा की सरकार बनते ही रामदेव के अच्छे दिन आ गए है, यहां की बीजेपी सरकार ने आसाम के चिरांग जिले में दलितों की 3800 हेक्टेयर जमीन रामदेव को फैक्ट्री लगाने के लिए तोहफे में दिया है। इसमें 400 हेक्टेयर जमीन पर खेती होती है, बाकी 3400 हेक्टेयर पर लोग बसे हुए है. भाजपा सरकार ने पंतजलि को दी जाने वाली जमीन आवंटन से जुड़ी औपचारिकता भी पूरी…

राजस्थान के झुंझुनू जिले के नवलगढ़ तहसील भवन के सामने किसान अपनी उपजाऊ जमीन बचाने के लिए 6 साल से घरने पर बैठे है। इन किसानों की 72 हजार बिघा ज़मीन नवलगढ़ में प्रस्तावित बांगड़-बिरला के सीमेंट प्लांटों में जा रही है। कई बार बंद, प्रदर्शन, रैली और धरने जैसे आयोजन कर सरकार को चेतावनी दे चुके किसानों ने एक बार फिर 22 अगस्त 2016 को श्रम राज्यमंत्री…