संघर्ष संवाद
Sangharsh Samvad

छत्तीसगढ़ : सुप्रीम कोर्ट के जंगल खाली करने के फैसले के खिलाफ बस्तर में प्रदर्शन

कांकेर (छत्तीसगढ़)- गुजरी 2 जुलाई 2019 को आदिवासी समाज ने रैली निकालकर सुप्रीम कोर्ट के फैसले का विरोध कर कहा जल जंगल जमीन पर जमारा हक है। सुप्रीम कोर्ट द्वारा लिये निर्णय को वापस लेने और वन अधिकार अधिनियम 2005-06 को पुनः लागू करने की मांग को लेकर कोयलीबेड़ा विकासखंड के आदिवासी समाज ने कंदाड़ी गांव में रैली निकालकर विरोध प्रदर्शन किया गया है।आदिवासी…
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छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट का एतिहासिक फैसला : पर्यावरण विभाग के मेंबर सेक्रेटरी ही कर…

छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने पर्यावरण विद् रमेश अग्रवाल ने महाजेको की जनसुनवाई के बाबत याचिका पर बहुत महत्वपूर्ण फैसला दिया…

बैलाडीला अडानी खनन मामला : छत्तीसगढ़ सरकार को सशर्त 15 दिन का अल्टीमेटम के साथ…

दन्तेवाड़ा 13 जून 2019- छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा में देव पहाड़ी नंदराज को बचाने के लिए सरकार से संघर्ष कर रहे…

छत्तीसगढ़ : बस्तर में जमीन अधिग्रहण करने पहुंचे अफसरों को आदिवासियों ने पढ़ाया ‘कानून का पाठ’

भारत के संविधान में ऐसी व्यवस्था है कि पांचवी अनुसूची वाले क्षेत्र में प्रवेश करने से पहले पारम्परिक ग्राम सभा की अनुमति लेना जरूरी होता है. बस्तर। "किसकी अनुमति से गांव में घुसे? क्या आप भारतीय संविधान को मानते हो? भारतीय संविधान को मानते हो तो संविधान के विपरीत क्यों काम कर रहे हो? पेसा कानून,पांचवीं अनुसूची क्षेत्र में प्रवेश से पहले या जाने से…
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छत्तीसगढ़ : हिंडाल्को कंपनी ने आदिवासी किसान की निजी भूमि पर अवैध तरीके से कब्जा…

छत्तीसगढ़ के बलरामपुर- न मुआवजा, न अनुमति हिंडाल्को कंपनी ने बॉक्सइड परिवाहन करने के लिए आदिवासी किसान की निजी भूमि…

छत्तीसगढ़ : रावघाट रेल परियोजना के तहत आदिवासियों की ज़मीनों का जबरन अधिग्रहण

छत्तीसगढ़ के कांकेर  जिले के अंतागढ़ ब्लॉक के ग्राम पतकालबेड़ा में 17 आदिवासी परिवारों की 30 एकड़ भूमि, जिस पर उन्हें…

छत्तीसगढ़ : बघेल सरकार में भी आदिवासियों की जमीन नियम-कानून ताक पर रखकर छीनी जा रही है

कांकेर 18 अप्रेल 2019। छत्तीसगढ़ के  कांकेर जिले में अंतागढ़ तहसील के ग्राम कलगाँव में 30 से अधिक परिवारों को बेदखली के नोटिस प्राप्त होने पर छत्तीसगढ़ बचाओ आन्दोलन ने गहरी चिन्ता व्यक्त की है। इसी गाँव की जंगल भूमि को 2017 में छत्तीसगढ़ शासन ने भिलाई इस्पात संयत्र (बीएसपी) को "अदला बदली" की फर्जी और गैर कानूनी प्रक्रिया के अन्तर्गत हस्तांतरित किया…
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157 मामलों में जेल में कैद निर्मला 12 साल बाद बिना किसी दोष के रिहा : कौन देगा…

पिछले दस-पंद्रह सालों में छत्तीसगढ़ में आदिवासियों के उपर चल रहे दमन का एक बड़ा उदाहरण आज जगदलपुर में मिला जहां 12…

छत्तीसगढ़ की बघेल सरकार का एक और कारनामा : आदिवासियों के पारंपरिक तीर-धनुष जब्त…

छत्तीसगढ़ की बघेल सरकार द्वारा अडानी के लिए सरगुजा में बंदूक की नोक पर जबरन अधिग्रहित की जा रही जमीन का मामला अभी…