भूमि अधिग्रहण विरोधी आंदोलन

दिनांक 15 दिसंबर 2010 को हिमाचल प्रदेश के रेणुका, सिरमौर में जबरदस्ती भू-अधिग्रहण के खिलाफ स्थानीय लोगों के विरोध के बावजूद हिमाचल प्रदेश पॉवर कॉरपोरेशन (एचपीसीएल) तथा राजस्व विभाग ने भूमि अधिग्रहण कानून 1894 के सेक्शन 9 के तहत  रेणुका बांध परियोजना के लिए पनार गांव की 680 बीघा जमीन (लगभग 57 हैक्टेयर) को अधिसूचित कर दिया। रेणुका बांध संघर्ष समिति…

छत्तीसगढ़ राज्य में 69000 एकड़ जमीन (जो कृषि भूमि है) को गैर कृषि कार्यों हेतु स्थानांतरित कर दिया गया। सड़क के किनारे की लगभग सारी की सारी जमीनों का मालिकाना अब किसानों का नहीं रह गया है। आज किसानों की भूमि हड़पने की तिकड़म अपने शबाब पर है। आज छत्तीसगढ़ में भूमि हड़पने की साजिशें सबसे बड़ी चुनौती है। रायगढ़ जनपद की रायगढ़, तमनार एवं घरघोड़ा…

राजस्थान के चित्तौड़गढ जिले के ब्लॉक भैसरोडगढ में राजस्थान सरकार ने तीन ग्राम पंचायतों के 37 गांवों के वाशिंदों को हटाकर जानवरों को बसाने के उद्देश्य से नेशनल हिल्स पार्क बनाने का फैसला किया है। इन गरीब आदिवासियों (भील) को विस्थापित करने का यह दूसरा षड्यंत्र हैं। पहले भारत सरकार द्वारा 1965 में राणाप्रताप सागर बांध बनाया गया जिसके चलते जो…

पोस्को कम्पनी की स्थापना के लिए चुने गये तीन ग्राम पंचायतों- ढिंकिया, नुआगांव तथा गढ़कुजंग के प्रवेश द्वार बालिटुडा में जनवरी माह से चल रहे धरने; जिसने इन ग्राम पंचायतों में कम्पनी तथा सरकार के अधिकारियों-कर्मचारियों के प्रवेश को प्रतिबंधित कर रखा था; पी.पी.एस.एस. के इस आंदोलन को पूरे देश के विभिन्न जन संघर्षों से मिल रहे समर्थन तथा उड़ीसा में चल…