उत्तर प्रदेश

कानून का मखौल इस तरह उड़ाया जा रहा है कि लगता ही नहीं कि यहां कानून का राज कायम है। कहने को तो तमाम अधिकार लोगों को दिये गये हैं परंतु जब इनका उपयोग आप शासन-प्रशासन या कारपोरेट घरानों की मनमर्जी के खिलाफ करने के लिए आगे बढ़ते हैं तब समझ में आता है कि हम ‘लोकतंत्र’ में नहीं बल्कि ‘कारपोरेट तन्त्र’ में जीवित रहने को विवश किये जा रहे हैं और हमारी…

भूमि अधिग्रहण का विरोध कर रहे किसानों पर गोलियां चलवाने तथा दिसंबर 2009 से जुलाई 2011 के बीच 6 बड़े-बड़े भूमि-अधिग्रहणों को इलाहाबाद उच्च न्यायालय द्वारा अवैध घोषित किये जाने के रिकार्डों से गदगद या आहत उत्तर प्रदेश सरकार एक नयी भूमि अधिग्रहण नीति के साथ मैदान में आयी है, अपनी बदनुमा छबि को सुधाने की जुगत में। 2 जून 2011, को उत्तर प्रदेश सरकार…

जहां एक तरफ स्वयं सहायता समूह के जाल में फंसी तथा कर्ज से कराहती महिलायें आत्महत्या करने को विवश हो रही हैं वहीं उत्तर प्रदेश राज्य के कानपुर तथा राजस्थान राज्य के जयपुर शहरों में घरों में काम करने वाली महिलायें अपनी एकता एवं जागरूकता के बल पर अपने आपको एक बेहतर कल के लिए तैयार कर रही हैं। कानपुर शहर पिछले समय में अवसाद एवं निराशा से ग्रस्त…

उत्तर प्रदेश सरकार का यह विकास का मन्दिर नहीं स्वीकार लोगों को. ‘‘धरती मैया की जय’’ के नारे के साथ कनहर बचाओ आंदोलन ने फिर कसी कमर। गाँवों में बैठकें, रणनीति का फैसला, संकल्प सभा, हजारों ने की पदयात्रा, जिला मुख्यालय तक पदयात्रा करने पर रोक, तहसील का किया घेराव और न्यायालय जाने की तैयारी। अपने जन्मदिन 15 जनवरी 2011 को उ. प्र. की मुख्यमंत्री…