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छत्तीसगढ़
छत्तीसगढ़ की बघेल सरकार का एक और कारनामा : आदिवासियों के पारंपरिक तीर-धनुष जब्त करने का आदेश
छत्तीसगढ़ की बघेल सरकार द्वारा अडानी के लिए सरगुजा में बंदूक की नोक पर जबरन अधिग्रहित की जा रही जमीन का मामला अभी शांत भी नहीं हुआ था कि अब नए आदेश में जंगलों में रह रहे आदिवासियों के परंपरागत तीर-धनुष को जब्त करने का फरमान आ गया। पढ़िए छत्तीसगढ़ से तामेश्वर सिन्हा की रिपोर्ट;
रायपुर 3 अप्रेल 2019। छत्तीसगढ़ के महासमुन्द जिला में आदिवासियों के…
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अडानी के लिए रमन के रास्ते पर भूपेश सरकार : अडानी के लिए बंदूक की नोक पर जबरन भूमि…
छत्तीसगढ़ के सरगुज़ा जिले के परसा कोल ब्लॉक जिसका खनन का ठेका( mdo) अडानी कंपनी के पास हैं, के लिए नियम विरुद्ध जबरन…
छत्तीसगढ़ : सवैधानिक हकों और वन संसाधनों पर अधिकारों के लिए ग्राम सभाओं की एकजुटता
24 फरवरी 2019। छत्तीसगढ़ के कोरबा ज़िले के ग्राम मोरगा में सुप्रीम कोर्ट द्वारा 13 फरवरी को देश के लाखों आदिवासियों व वन समुदायों के खिलाफ आये आदेश के बाद ग्राम सभाओं का महाजुटान हुआ। अपनी तरह के विशिष्ट आयोजन में लगभग 150 ग्राम सभाओं के प्रतिनिधियों, पंचायती राज जन प्रतिनिधियों, संगठन के साथियों व छत्तीसगढ़ सरकार के मंत्री शामिल हुए। यह आयोजन…
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सुप्रीम कोर्ट का फरमान : इक्कीस राज्यों के दस लाख आदिवासी खाली करें ज़मीन
सुप्रीम कोर्ट ने बीती 13 फरवरी को एक बेहद अहम फैसला सुनाते हुए 21 राज्यों को आदेश दिए हैं कि वे अनुसूचित जनजातियों…
राज्य सुरक्षा के नाम पर लोकतांत्रिक विरोध की गुंजाइश को खत्म करना बहुत ही खतरनाक…
रायपुर 31 अक्टूबर 2018। छत्तीसगढ़ के जन आंदोलनों पर बढ़ते राजकीय दमन के खिलाफ राष्ट्रीय एकजुटता सम्मलेन का आयोजन 31…
संसाधन और स्वशासन : जन वनाधिकार सम्मेलन में वनाधिकार जन घोषणा पत्र का मसौदा जारी
रायपुर 29 अक्टूबर 2018 । संसाधन और स्वशासन : जनता की आवाज पर दो दिविसय जन वनाधिकार सम्मेलन का आयोजन गोंडवाना भवन, रायपुर में किया गया। कार्यक्रम में जन घोषणा पत्र का मसौदा तैयार करके 29 अक्टूबर को राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों से चर्चा हुई। पेश है वनाधिकार का जन-घोषणा पत्र (मसौदा);
छत्तीसगढ़ में अनुसूचित जनजाति व अन्य परंपरागत वन-निवासी (वन…
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जन आंदोलनों पर बढ़ते राजकीय दमन के खिलाफ-राष्ट्रीय एकजुटता सम्मेलन; 31 अक्टूबर…
देश में जैसे जैसे सामाजिक आर्थिक संकट गहराता जा रहा है,इन संकटों से प्रभावित हिस्सों पर राजकीय दमन भी बढ़ते जा रहा…
वनाधिकार कानून के प्रभावी क्रियान्वयन की मांग को लेकर छत्तीसगढ़ के आदिवासी 23 अगस्त…
आदिवासियों के साथ हुए ऐतिहासिक अन्याय की भूल सुधार के रूप में बने वनाधिकार कानून का प्रत्यक्ष उल्लंघन अगर कहीं दिख…
राजकीय दमन तथा मानवाधिकारों के हनन के खिलाफ एकजुट हुए छत्तीसगढ़ के जन संगठन
छत्तीसगढ़, रायपुर 17 जुलाई 2018 l लोकतान्त्रिक व संविधानिक अधिकारों के हनन एवं राजकीय दमन के खिलाफ छत्तीसगढ़ बचाओ आन्दोलन सहित अन्य जन संगठन ने संयुक्त रूप से आज दिनांक 17 जुलाई 2018 को बुढा तालाब, रायपुर में एक दिवसीय धरना आयोजित कर राज्यपाल के नाम ज्ञापन सोपा l धरना में उपस्थित लोगों ने कहा कि प्रदेश की मोजुदा स्थिति दर्शाता हैं कि श्रमजीवी एवं…
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