संघर्ष संवाद
Sangharsh Samvad
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दिल्ली

जीएम सरसों को भारतीय कृषि में प्रवेश कराए जाने के विरोध में 20 राज्यों के किसान संगठनों का जंतर मंतर पर विशाल जनप्रदर्शन

नई दिल्ली, 25 अक्टूबर 2016; जीएम सरसों को वाणिज्यिक रूप से जारी करने पर प्रतिबंध की मांग करने के लिए 20 राज्यों के 118 संगठनों के प्रतिनिधियों ने आज जंतर मंतर पर विरोध प्रदर्शन किया। इस विरोध प्रदर्शन में विभिन्न राजनीतिक दलों के नेताओं, प्रमुख किसान संघों, ट्रेड यूनियनों, मधुमक्खी उद्योग, वैज्ञानिकों और अन्य सिविल सोसायटी संगठनों के…
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मिशन 2018 : एक करोड़ से अधिक आदिवासी अपने हक के लिए करेंगे संसद घेराव

16 अक्टूबर 2016 को दिल्ली के झंडेवालान स्थित अंबेडकर भवन में मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, झारखंड, ओड़िशा, राजस्थान,…

ब्रिक्स की जन विरोधी नीतियों को चुनौती देगा पीपल्स फोरम ऑन ब्रिक्स

गोआ, 14 अक्टूबर 2016; गोआ में 15-16 अक्टूबर 2016 को हो रहे ब्रिक्स देशों के राष्ट्राध्यक्षों के सम्मेलन के विरोध…

ब्रिक्स देशों का आठवां सम्मेलन : चुनौतियां और विकल्प

ब्रिक्स के राष्ट्राध्यक्षों का दो दिवसीय सम्मेलन कल 15-16 अक्टूबर 2016 को गोआ में शुरु होने जा रहा है। गोआ के मछुआरों पर सम्मेलन का असर यह है कि उन्हें सुरक्षा की दृष्टि से मछली मारने से आज रोक दिया गया है। यह भी जानकारी दी गई है कि भारत रूस के साथ मिसाइलों को लेकर समझौता करने जा रहा है। इसके बावजूद पूरी दुनिया सम्मेलन के फैसलों का इंतजार कर रही…
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प्राकृतिक संसाधन लूटने के लिए बाजार का नया खेल है ब्रिक्स : मेधा पाटकर

ब्रिक्स के प्रतिरोध में पीपल्स फोरम ऑन ब्रिक्स के दो दिवसीय सम्मेलन की शुरुआत गोआ, 13 अक्टूबर 2016 : आज गोआ के…

सर्वोच्च न्यायालय का सिंगूर फैसला : एक बार फिर उठी बहस सार्वजनिक उद्देश्यों की…

31 अगस्त को भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने पश्चिम बंगाल के सिंगूर में टाटा मोटर्स की नैनो कार बनाने वाली फैक्ट्री के…

भूषण इंडस्‍ट्रीज़ के एमडी समेत छह अफ़सरों को तीन साल की जेल

भूषण इंडस्‍ट्रीज़ के एमडी समेत छह अफ़सरों को बिजली चोरी के 23 साल पुराने मामले में 3 साल की जेल और प्रत्येक पर 15,000 रुपये का जुर्माना लगाया गया है। इस चोरी से सरकार को 3.06 करोड़ रुपये का चूना लगा था। पढ़े अभिषेक श्रीवास्तव की टिप्पणी; चंडीगढ़, 3 सितंबर: सीबीआइ की एक अदालत ने भूषण इंडस्ट्रियल कॉरपोरेशन (बीआइसी) के प्रबंध निदेशक…
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टाटा का सिंगूर में भूमि अधिग्रहण रद्द : दस साल बाद मिलेगी किसानों को जमीन

अदालत ने अपने फैसले में कहा कि भूस्वामियों को मिला मुआवजा सरकार को नहीं लौटाया जाएगा, क्योंकि उन्होंने जमीन का दस साल तक इस्तेमाल नहीं किया। उच्चतम न्यायालय ने भूमि अधिग्रहण प्रक्रिया में खामियां पाईं। आज से 12 सप्ताह के भीतर किसानों को जमीन लौटाने का आदेश। नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने 31अगस्त 2016 को पश्चिम बंगाल के सिंगूर में टाटा नैनो…
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