संघर्ष संवाद
Sangharsh Samvad
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दिल्ली

पर्यावरण भवन पर सरदार सरोवर बांध के गेट बंद करने के प्रस्तावित निर्णय के ख़िलाफ़ प्रदर्शन

29 अगस्त 2016 को दिल्ली स्थित पर्यावरण एवं वन मंत्रालय के भवन पर सामाजिक संगठनों, कार्यकर्त्ताओं और छात्र-नौजवानों और नर्मदा बांध प्रभावितों ने 31 अगस्त को नर्मदा कण्ट्रोल अथॉरिटी के पर्यावरण सब ग्रूप की प्रस्तावित मीटिंग के ख़िलाफ़ अपना विरोध प्रदर्शन किया। 6 साल बाद इस कमिटी की बैठक सिर्फ इस लिए हो रही है कि सरदार सरोवर बाँध के गेट बंद…
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प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना : मोदी का मुनाफाखोर बीमा कंपनियों को किसानों को जबरन…

मोदी ने प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना को पिछले 70 साल के इतिहास में सबसे बड़ा किसान हितैषी कदम बताते…

मोदी राज के अच्छे दिन : किसान आत्महत्याओं में 40 प्रतिशत की वृद्धि

बीते एक साल के दौरान भारत में किसानों की आत्महत्या के मामलों में 40 फ़ीसदी का इजाफा हुआ है. 'इंडियन एक्सप्रेस'…

9 अगस्त 2016 : 75 साल बाद फिर गूंजा ‘बहुराष्ट्रीय कम्पनियां’ भारत छोड़ों; देखें विभिन्न आंदोलनों की झलकियां

9 अगस्त 2016 को भारत की आजादी के आंदोलन के सबसे महत्वपूर्ण पड़ाव भारत छोड़ों आंदोलन के 75 वर्ष पूरे हो गए। अगस्त क्रांति के नाम से मशहूर इस आंदोलन के 75 वर्ष पूरे होने के अवसर पर देश भर के विभिन्न जनसंगठनों ने अपने-अपने मुद्दों को लेकर एक बार फिर बहुराष्ट्रीय कम्पनियां भारत छोड़ों का नारा दिया। पूरा देश कहीं एफ.डी.आई भारत छोड़ों तो कहीं आजादी मार्च…
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9 अगस्त 2016 : 75 साल बाद एक बार फिर गूजेंगी ‘बहुराष्ट्रीय कम्पनियां’…

9 अगस्त 2016 को भारत छोड़ो आंदोलन के 75 वर्ष पूरे हो रहे हैं। इसी दिन 1942 में महात्मा गांधी ने करो या मरो का नारा…

मोदी ने दी राज्यों को भूमि लुटाने की खुली छुट : भूमि अधिग्रहण कानून 2013 के साथ…

मोदी सरकार भूमि अधिग्रहण अध्यादेश पर विफल होने के बाद अब अलग -अलग कानूनी दावपेंच से जमीन हथियाने और…

LG कम्पनी की तानाशाही के विरोध में 11 दिनों से जारी है कर्मचारियों की हड़ताल

ग्रेटर नोयडा के सूरजपुर औद्योगिक क्षेत्र स्थित कोरियाई एल.जी . कम्पनी के कर्मचारी पिछले 11 दिनों से लगातार हड़ताल पर बैठे हैं। यूनियन बनाने के अपने मूलाधिकार को लेकर हड़ताल पर बैठे यह मजदूर पिछली दस रातों से न तो ठीक से सोये हैं और कई बार बरसात में भीगने के बाद भी अब तक अपने कपडे तक नहीं बदले हैं। मेक इन इंडिया और स्टार्ट अप इंडिया जैसे जुमले…
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जल-जंगल-जमीन-जनतंत्र की रक्षा में जनसंघर्षों का राष्ट्रीय सम्मेलन; गुजरात 16 से 18…

जनसंघर्षों का राष्ट्रीय सम्मेलन भूमि अधिकार आंदोलन तमाम अन्य जनवादी संगठनों तथा जनता के हकों के…

मोदी का कार्पोरेट्स को एक और तोहफा : राष्ट्रीय खनिज उत्खनन निति को मंजूरी, आदिवासियों को नई मुसीबत

संकेत ठाकुर मोदी सरकार ने 29 जून को सातवे वेतन आयोग की अनुशंसा को अपनाने के साथ साथ बड़ी चतुराई से राष्ट्रीय खनिज एक्सप्लोरेशन पालिसी को हरी झण्डी दे दी । इसके तहत निजी संस्थाओ को खनिज सम्पदा का खजाना ढूंढने के लिए सरकार ने अनेक रियायत देने का प्रावधान है जिसमे खनिज से मिलने वाले राजस्व में सम्बंधित कम्पनी को भी एक हिस्सा दिया जायेगा ।…
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