दिल्ली

भूमि अधिकार संघर्ष महारैली : 5 मई 2015, संसद मार्ग नयी दिल्ली ! देश के तमाम मेहनतकश किसान, मज़दूर, कर्मचारी, लघुउद्यमी, छोटे व्यापारी, दस्तकारों, मछुवारे, रेहड़ी व पटरी वाले और इनके सर्मथक प्रगतिशील तबकों के लिए यह एक अति चुनौतीपूर्ण दौर है। अब शासकीय कुचक्र के खिलाफ संघर्ष के अलावा कोई और विकल्प नहीं है, जनसंघर्षों के लंबे समय से जुड़े…

दिल्ली जंतर-मंतर । 6 अप्रैल 2015 को भूमि अधिकार आंदोलन के बैनर तले भू-हड़प अध्यादेश की प्रतियां जलाकर जनांदोलनों ने विरोध प्रदर्शन किया. ज्ञातव्य है कि मोदी सरकार ने 3 अप्रैल को दुबारा तमाम विरोधों के बावजूद एक बार फिर से किसान - मज़दूर विरोधी भूमि अधिग्रहण अध्यादेश लागू कर दिया है। इसके विरोध में आज देश के हिस्सों में भू-हड़प अध्यादेश की…

नौ संशोधन और दो उपनियमों के साथ भूमि अधिग्रहण संशोधन बिल-2015 लोकसभा में मंजूर हो गया। प्रत्येक संशोधन व उपनियम पर क्रमवार टिप्पणी करता अरुण तिवारी का महत्वपूर्ण आलेख; लोकसभा में विपक्ष ने 52 संशोधन सुझाये थे। वे सभी गिर गये। सरकार, नौ सुधार ले लाई। नौ घंटे चली लंबी चर्चा के बाद वे सभी अपना लिए गये। दो उपनियम और जुङे। मतों की बाजीगरी में अल्पमत…

विकास हित में भूमि अधिग्रहण को सरकार और उद्योगों के लिए सुगम बनाने की मोदी सरकार की पहल ने मानो आग को न्यौता दे दिया है। सन 2013 का भू-अधिग्रहण कानून बदलने के अध्यादेश से देशभर में किसानों के बीच जो असंतोष फैला उसका एक नतीजा दिल्ली के ग्रामीण मतदाताओं के मतदान में दिखा, जिन्होंने भाजपा को एक भी सीट नहीं दी और जिस आम आदमी पार्टी को उन्होंने पिछले…