दिल्ली

जो ज़मीन सरकारी है वो ज़मीन हमारी है, जल-जंगल और ज़मीन ये हों जनता के अधीन पिछले 50 साल से जारी शोषण के विरोध में दिल्ली के भाटी माईनस विस्थापित, भागीरथ नगर के बाशिंदे, ओड़ घुमन्तु जनजाति की मज़दूर महिलाएं एवं गांव के प्रतिनिधि वरिष्ठ जन, अपने वंचित संवैधानिक अधिकारों को पाने के लिए एकजुट हो रहे हैं। 15 दिसम्बर 2014 को जंतर…

प्राकृतिक संसाधनों, पर्यावरण और साम्प्रदायिक सद्भाव को बचाने के लिए देश भर के लगभग एक सौ पच्चीस जनांदोलन और लोकतांत्रिक समूह नवम्बर 29-30, 2014 को ओडिशा के जगतसिंहपुर के ढिंकिया गाँव में इकट्ठा हो रहे हैं। आपसे अपील है कि इस राष्ट्रीय सम्मेलन में शामिल हों और इस मुहिम को आगे बढ़ाएं। भारत की नव निर्वाचित केंद्र सरकार ने यह साफ़ कर दिया है कि वह…

ऑस्ट्रेलियाई प्रधानमंत्री टोनी एबट एक नाभिकीय समझौते को अंतिम रूप देेने भारत आए हैं। इस संबंध में नाभिकीय ऊर्जा विरोधी ऑस्ट्रेलियाई 14 जनसंगठनों ने आज ऑस्ट्रेलिया से भारतीय आंदोलनकारियों के नाम समर्थन पत्र भेजा है जिसमें उन्‍होंने अपने यहां का हाल बताते हुए अपील की है कि भारत की संस्‍कृति को नाभिकीय ऊर्जा से तबाह न करें।…

परमाणु निरस्त्रीकरण एवं शान्ति गठबंधन Coalition for Nuclear Disarmament and Peace(CNDP) 30 August, 2014 प्रेस विज्ञप्ति दिल्ली में नई सत्ता के आने के बाद हुए अपने किस्म के पहले जुटान में मेधा पाटकर, पी. साईनाथ, एडमिरल रामदास, एस.पी उदयकुमार, प्रफुल्ल बिदवई, ज्यां द्रेज़ और अन्य राजनीतिक कार्यकर्ताओं ने बढ़ते सैन्यकरण, नाभिकीय ऊर्जा की सनक और…