दिल्ली

ये कैसी गजब बात है किसानों की रक्षा करने का दावा करने वाली सुप्रीम कोर्ट बिना किसान यूनियनों की इच्छा के उनपर जबरदस्ती कमिटी थोप रही है. वह भी ऐसी कमिटी जिसके चारों के चारों सदस्य पहले से कृषि कानूनों पर सरकार का समर्थन कर रहे हैं.

श्री नरेन्द्र मोदी प्रधानमंत्री भारत सरकार, नई दिल्ली विषय:- भोपाल गैस कांड की 37 वी बरसी पर आयोजित कारपोरेट विरोध दिवस के अवसर किसान विरोधी कानूनों को रद्द कराने की मांग को लेकर चेतावनी ज्ञापन पत्र। माननीय महोदय आप जानते ही हैं कि देश के किसानों द्वारा दिल्ली में 26-27 नवंबर से तीन किसान विरोधी कानूनों को रद्द कराने और बिजली बिल वापस…

नए कृषि कानूनों के विरोध में देश के कई हिस्सों में किसान सड़कों पर उतरकर रास्ता रोक रहे हैं मोदी सरकार द्वारा लाये गए तीन कृषि कानूनों के खिलाफ किसानों का विरोध प्रदर्शन देशभर में जारी है। पांच नवंबर को किसान देशव्यापी चक्का जाम कर रहे हैं। अखिल भारतीय किसान संघर्ष समन्वय समिति (एआईकेएससीसी) के ऐलान पर महाराष्ट्र, हरियाणा, पंजाब, उत्तर प्रदेश,…

पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 के तहत देश में विभिन्न परियोजनाओं को पर्यावरण, वन एवं मौसम बदलाव मंत्रालय से पर्यावरणीय अनुमति (environmental clearance-EC/environmental permission-EP) लेनी होती है। यह अनुमति इसी क़ानून के तहत जारी किये गए पर्यावरणीय प्रभाव का अध्ययन अधिसूचना (Environmental Impact Assessment-EIA Notification) के नियमों के अनुसार दी…