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दिल्ली
पर्यावरणीय प्रभाव का अध्ययन अधिसूचना 2020 : मोदी सरकार कॉरपोरेटस हित में पर्यावरण प्रभाव निर्धारण प्रकिया में बदलाव कर रही
पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 के तहत देश में विभिन्न परियोजनाओं को पर्यावरण, वन एवं मौसम बदलाव मंत्रालय से पर्यावरणीय अनुमति (environmental clearance-EC/environmental permission-EP) लेनी होती है। यह अनुमति इसी क़ानून के तहत जारी किये गए पर्यावरणीय प्रभाव का अध्ययन अधिसूचना (Environmental Impact Assessment-EIA Notification) के नियमों के अनुसार दी…
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‘विकास’ की वजह से विनाश की ओर जाता आदिवासी समुदाय : कान में तेल डालकर…
अब केवल विकास करते रहना ही जरूरी नहीं है, बल्कि अब विकास और विकास नीतियों की समीक्षा जरूरी है। 1986 मे संयुक्त…
मोदी सरकार ने स्वामित्व योजना के बहाने गांवों को भी टैक्स के दायरे में लाने की…
गुजरी 24 अप्रैल, 2020 को पंचायती राज दिवस के मौके पर प्रधानमंत्री मोदी ने देश के ग्राम प्रधानों को वीडियो…
सरकारी उपेक्षा के खिलाफ किसानों ने भरी हुंकार : देश भर में 10,000 से ज्यादा जगहों…
सरकारी उपेक्षा के खिलाफ किसानों ने भरी हुंकार
मध्य प्रदेश सहित देश के 10,000 से ज्यादा गांवों, टोला, तहसील, ब्लॉक…
मोदी सरकार कॉरपोरेटस हित में पर्यावरण प्रभाव निर्धारण प्रकिया में बदलाव कर रही
सरकार तथा कम्पनियों की क्रूर चाल के विरोध में न्यायपूर्ण एवं लोकतांत्रिक संघर्ष को गोलबंद करने की जरुरत है। यह…
भारत जोड़ो- संविधान बचाओ, समाजवादी विचार यात्रा : 30 जनवरी से 23 मार्च, 2020
दिल्ली 28 जनवरी 2020। समाजवादी समागम के अध्यक्ष मंडल ने प्रेस क्लब ऑफ इंडिया में प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए कहा कि गांधी जी की 150वीं जयंती और समाजवादी आंदोलन के 85 वर्ष पूरा होने के अवसर पर स्वतंत्रता आन्दोलन, समाजवादी आन्दोलन के मूल्यों एवं संवैधानिक मूल्यों की स्थापना, सी.ए.ए.-एन.आर.सी. और एन.पी.आर. के खिलाफ, सार्वजनिक क्षेत्रों के…
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राष्ट्रीय बजट का आधा हिस्सा हो किसानों के लिए : राष्ट्रीय किसान समन्वय समिति का…
दिल्राली 28 जनवरी 2020। राष्ट्रीय किसान समन्वय समिति ने माननीय प्रधानमंत्रीजी को पत्र लिखकरमांग की है कि किसानों और…
जन विरोधी अन्तर्राष्ट्रीय समझौते के खिलाफ किसान संगठन एकजुट : 4 नवंबर 2019 को जंतर…
मेगा व्यापार सौदा के खिलाफ सभा और धरना प्रदर्शन
जंतर मंतर, नई दिल्ली:
4 नवंबर 2019।
12 बजे से
मोदी सरकार…
आदिवसियों को जंगलों से उजाड़े जाने का प्रतिरोध करें : देशव्यापी विरोध प्रदर्शन में 22 जुलाई 2019 को शामिल हों
13 फरवरी 2019 को आदिवासियों को उनके जंगलों से उजाड़े जाने के सर्वोच्च न्यायालय के फैसले पर भले ही सर्वोच्च न्यायालय ने खुद ही स्टे लगा दिया हो फिर भी वन विभाग अभी लोगों को उनकी जमीनों से उजाड़ रहा है। इस प्रक्रिया के दौरान कई स्थानों पर आदिवासियों के साथ हिंसक झड़पें भी हुई हैं। दिल्ली में 1 और 2 जुलाई, 2019 को आयोजित भूमि और वन अधिकार आंदोलनों के…
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