दिल्ली

दुनिया भर में शासक वर्ग परमाणु ऊर्जा की खातिर अपने देश की जनता को तबाही की कगार पर ढकेल रहा है। हिरोशिमा, नागासाकी, चेर्नोबिल और फुकुशिमा, भोपाल इस तबाही का जीता-जागता सबूत है। भारत का शासक वर्ग भी अपने मुनाफे के लिए जब पूरी दुनिया में परमाणु रिएक्टरों का विरोध हो रहा है तब विकसित देशों का परमाणु भार जबरन अपनी देश की जनता पर थोप रहा है।  तुहिन देब…

शायद भारत अब किसानोंका देश नहीं कहलायेगा। यहां खेती तो की जायेगी लेकिन किसानों के द्वारा नही, खेती करने वाले कार्पोरेट्स होंगे, कार्पोरेट किसान। पारिवारिक खेती की जगह कार्पोरेट खेती। आज के अन्नदाता किसानों की हैसियत उन बंधुआ मजदूरों या गुलामों की होगी, जो अपनी भूख मिटाने के लिये कार्पोरेट्स के आदेश पर काम करेंगे। उनके लिये किसानों की समस्याओं का…

साथियों, वर्षों के लम्बे संघर्ष के बाद 2013 में भूमि अधिग्रहण क़ानून, 1894 रद्द हुआ और उचित मुआवजे का अधिकार, भूमि अधिग्रहण में पारदर्शिता, विस्थापन और पुनर्वास अधिनियम, 2013 (जिसे 2013 का भूमि कानून के रूप में भी जाना जाताहै) पारित हुआ। क़ानून पूरी तरह जनपक्षिय नहीं था लेकिन फिर भी परियोजना प्रभावितों के हित की बात, और कई हद तक किसानों तथा…

-घनश्याम पेसा कानून संविधान संधोशन से बना एक ऐसा कानून है जिसे लोकसभा और राज्य सभा ने भारी बहुमत से पारित किया था 1996 में। 24 दिसंबर 1996 को पारित यह कानून महज कानून नहीं है बल्कि आदिवासी इलाके खासकर पांचवीं अनुसूची के आदिवासी इलाके के लिए परंपरागत ढंग से जीने का एक संविधान है। पेसा कानून का अर्थ है- ''पंचायत राज एक्सटेंशन टू…