मध्य प्रदेश

मध्य प्रदेश सरकार राज्य पेसा नियम बनाने को लेकर कितनी गंभीर है, इसका पता 27 अगस्त 2022 के दैनिक भास्कर में छपी खबर से चलता है कि “मध्य प्रदेश के गवर्नर गंगू भाई पटेल के जनजातीय सेल ने पेसा एक्ट (पंचायत एक्सटेंशन टो शेड्यूल्ड एरियाज) का ड्राफ्ट तैयार कर लिया है। साथ ही इसे विभागों को भेजा, ताकि पेसा एक्ट के तहत बनने वाली ग्राम सभाओं के अधिकार तय हो…

पर्यावरण मंत्रालय द्वारा आंवलिया बांध परियोजनाकर्ता जल संसाधन विभाग के खिलाफ कार्यवाही का आदेश बांध के निर्माण पर रोक 11 अप्रैल 2022; हाल ही में केंद्रीय पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा खंडवा जिले में बन रही आंवलिया मध्यम सिंचाई परियोजना के परियोजनाकर्ता जल संसाधन विभाग के खिलाफ  करवाई करने का आदेश दिया है. साथ ही पर्यावरणीय मंजूरी मिलने तक बांध…

मध्य प्रदेश के  बड़वानी जिले में जागृत आदिवासी दलित संगठन द्वारा 24 फरवरी 2022 को आदिवासियों से बेगारी करवाने एवं मजदूरों के साथ हो रहे हिंसा एवं यौन शोषण के विरोध में रैली निकाल कर पाटी के जनपद कार्यालय का घेराव किया गया। हाल ही में 250 से अधिक आदिवासी, जो की महाराष्ट्र और कर्नाटक बंधुआ मजदूर बनाए गए थे, जागृत आदिवासी दलित संगठन के प्रयासों से वापस…

मध्य प्रदेश सरकार को करीब ढाई दशक पहले संसद में पारित ‘पेसा कानून’ की अब जाकर सुध आई है। पांच महीने पहले ‘पेसा’ के नियम-कानूनों का दस्तावेज तैयार करके उस पर संबंधित विभागों की राय मांगी गई, लेकिन इन नियम-कानूनों पर आम जनता, आदिवासी और व्यापक समाज की राय जानने के लिए इसे सार्वजनिक नहीं किया गया। ‘पेसा’ के नियम-कानूनों के सरकारी दस्तावेज में आखिर…