राज्यवार रिपोर्टें

भारत में आंतरिक आपातकाल की घोषणा को 26 जून को 40 वर्ष हो जाएंगे। चार दशक पश्चात भी भारत की आत्मा से वह दाग धुल नहीं पाया है। वर्तमान पीढ़ी की इस संघर्ष को लेकर बनी अनभिज्ञता वास्तव में चाैंकाने वाली है। भारत के अनेक राज्यों और केंद्र सरकार के ढ़ेर सारे निर्णय व्यक्ति व समुदाय की स्वतंत्रता को बाधित करने हेतु प्रयासरत है। आपातकाल पर…

किसी भी विवाद का निपटारा लंबे समय तक न होने से असंतोष बढ़ता है जिसकी परिणिति दुर्भाग्यवश कई बार हिंसा में होती है। 3 वर्ष पूर्व मारुति कार के मानेसर (गुडगांव-हरियाणा) संयंत्र में एक दुर्भाग्यपूर्ण घटना हुई थी। नतीजतन तमाम मजदूर अभी तक जेल में है। सर्वाेच्च न्यायालय के हस्तक्षेप के बाद 148 में से 80 मजदूरों को जमानत मिल पाई है। बाकी को कब मिल…

किसान महापंचायत एवं जन सुनवाई 16 जून 2015, 10: 00 बजे स्थान : फब्बारा चोक, छिन्दवाडा मध्यप्रदेश 31 मई 2015 को केन्द्र की एन.डी.ए सरकार ने देशभर में हो रहे भरपूर विरोध के बावजूद तीसरी बार भूमि अधिग्रहण अध्यादेश को एक बार फिर से जारी कर दिया है। इससे पूर्व इस अध्यादेश को दिनांक 31 दिसम्बर 2014 को व 3 अप्रैल को भी जारी किया गया…

प्रेस आमंत्रण 5 जून 2015, 4: 00 बजे स्थल : इंडियन विमेंस प्रेस कोर्प (आईडब्ल्यूपीसी), 5, विंडसर प्लेस, अशोका रोड, दिल्ली “भूमि अधिग्रहण में समुचित मुआवज़ा और पारदर्शिता का अधिकार, पुनर्वास और पुनर्वसन (द्वितीय संशोधन बिल, 2015)” पर सुझाव देने के लिए गठित संयुक्त संसदीय समिति की अंतिम तारीख को बढ़ाये जाने पर भूमि अधिकार…