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राज्यवार रिपोर्टें
प्रधानमंत्री हरियाणा में सूखी नहर के किनारे रखेंगे परमाणु संयंत्र की आधारशिला !
जिस नहर के पानी के सहारे ये रिएक्टर दिल्ली से महज एक सौ पचास किलोमीटर दूर लगाया जा रहा है, उस नहर में पिछले पन्द्रह दिन से बिल्कुल पानी नहीं है. फतेहाबाद के गोरखपुर में प्रस्तावित परमाणु संयंत्र की चारों यूनिटों के कूलिंग सिस्टम को चलाने के लिए विशेषज्ञों को अब पानी की चिंता सताने लगी है। कारण अभी हाल ही में कई दिनों तक भाखड़ा में पानी का बंद…
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राज्यपालों का बेगानापन
पांचवी अनुसूची के अंतर्गत अधिसूचित क्षेत्रों के संबंध में संविधान में राज्यपालों के कर्त्तव्य सुनिश्चित किए गए…
जेपी कंपनी के कड़छम-वांगतू प्रोजेक्ट का बांध तोड़ने का आदेश, 5.19 लाख का जुर्माना
किन्नौर एसडीएम कोर्ट का फैसला :जेपी कंपनी के कड़छम-वांगतू प्रोजेक्ट का बांध तोड़ने का आदेश, 5.19 लाख का…
चुटका परमाणु प्लांट विरोधी आंदोलन : और अब क्रिकेट मैच का दांव
सुना आपने? यह कोशिश आख़िरकार टांय-टांय फिस्स हो गयी कि मंडला जिले की हरी-भरी धरती के आदिवासी बहुल सुदूर इलाक़े में क्रिकेट का डंका पिटे, खिलाड़ियों पर रूपया लुटे, क्रिकेट का बाज़ार सजे। आयोजकों को पूरी उम्मीद थी कि स्थानीय जनता इस अनोखी पहल का भरपूर स्वागत करेगी और इस मेहरबानी के लिए सौ बार उनका शुक्रिया अदा करेगी लेकिन हुआ इसका उल्टा। आदिवासियों को…
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वजीरपुर औद्योगिक क्षेत्र में गरम रोला फैक्टरियों के मजदूरों का जुझारू संघर्ष
दिल्ली के वजीरपुर औद्योगिक क्षेत्र में गरम रोला मशीन वाली सभी 26 फैक्ट्रियों के लगभग 1000 मजदूर 10 अप्रैल से गरम…
सोनी सोरी को इंसाफ़ चाहिए
आदियोग
सोनी सोरी का मामला एक बार फिर सतह पर है। देश के प्रमुख महिला संगठनों ने छत्तीसगढ़ के…
पोस्को के खिलाफ जनसंगठनों की लामबंदी तेज
भुबनेश्वर में पोस्को विरोधी रैली में नियमगिरि के डोंगरिया कोंड आदिवासी
गुजरी 12 अप्रैल को उड़ीसा के भुवनेश्वर में पोस्को प्रतिरोध दिवस के अवसर पर भुवनेश्वर रेलवे स्टेशन से लोयर पीएमजी स्ट्रीट तक एक रेली का आयेाजन किया गया था दूसरे दिन उड़ीसा सरकार के द्वारा जनांदोलनों पर जारी दमन के बीच लोक शक्ति अभियान, जन संघर्ष समन्वय समिति, इंसाफ व जन…
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परमाणु लॉबी का बंधक बना भारतीय लोकतंत्र
मनमोहन सिंह और जार्ज बुश के बीच 2005 में परमाणु संधि हुई, जिसमें भारत के परमाणु कार्यक्रम पर से अंतर्राष्ट्रीय…
मॉरीशस मार्ग और देश की लूट: विदेशी पूंजी की बंधक एक सरकार
इस् बार देश के संसाधनों की लूट् के लिए कोई वास्कोडिगामा भारत नहीं आया. हिंद महासागर में स्थित एक छोटा सा…
वन अधिकार कानून लागू करने के आधे-अधुरे फैसले
हिमाचल सरकार ने प्रदेश में 7 अप्रैल को आयोजित होने वाली ग्राम सभा में वन अधिकार कानून -2006 के तहत वन अधिकार कमेंटी गठित करने का ऐजेंडा में शामिल करना जल्दवाजी प्रस्तावित किया हैं। इस संर्दभ में निदेशक पंचायती राज ने आदिवासी विकास विभाग से प्राप्त ऐजेंडा का हवाला देते हुए सभी ग्राम सभाओं को 26 मार्च 2013 को पत्र जारी किया और ग्राम सभा में वन…
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