संघर्ष संवाद
Sangharsh Samvad
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राज्यवार रिपोर्टें

किसान बचाओ सत्याग्रह आन्दोलन का आगाज

बांसवाड़ा जिले के केलीयापाड़ा गांव में प्रस्तावित ताप बिजली घर के निर्माण के विरोध में किसान बचाओ संघर्ष समिति के बैनर तले किसान बचाओ सत्याग्रह आन्दोलन का आगाज 10 मई 2012 को रैली के रूप में हुआ। प्रस्तावित सुपर क्रिस्टील पॉवर प्लान्ट के लिए सरकार द्वारा की जा रही भूमि अधिग्रहण की कार्यवाही को लेकर किसानों ने यह आन्दोलन शुरू किया है। सत्याग्रह…
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माही बांध विस्थापितों का अभी तक नहीं हुआ पुनर्वास

माही परियोजना निर्माण (1960) के समय विस्थापित हुए 180 गांवों के लोग आज भी दर-दर की ठोकरें खा रहें हैं। पुनर्वास…

माही बांसवाड़ा परमाणु पॉवर प्लांट विरोधी आंदोलन

बांसवाड़ा से मुश्किल से 15 कि.मी. दूर आड़ीभीत में किसान अपनी ज़मीन बचाने के लिए लगातार मई 2012 से धरने पर बैठे हैं।…

किसानों का अंतिम फैसला, हम जमीन नहीं देंगे

नवलगढ़ क्षेत्र के किसानों ने प्रशासन को दो टूक कह दिया है कि जमीन का अधिग्रहण किसी सूरत में नहीं होने देंगे। वे सीमेंट फैक्ट्रियों के लिए अपनी जमीन नहीं देंगे। किसानों की ओर से मुख्यालय पर दिए जा रहे धरने को 27 अगस्त 2012 को 730 दिन पूरे हो जायेंगे। प्रशासन ने किसानों के प्रतिनिधियों को 4 अप्रैल 2012 को वार्ता के लिए आमंत्रित किया था।…
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डाबला में संकल्प सभा, जारी रहेगा अवैध खनन विरोधी आंदोलन

राजस्थान के सीकर जिले की तहसील नीमकाथाना के ग्राम डाबला में अवैध खनन के खिलाफ चल रहे संघर्ष को एक साल पूरे होने पर…

मजदूर दिवस पर श्रम आयुक्त कार्यालय पर प्रदर्शन

एक मई ‘मजदूर दिवस’ के अवसर पर राजस्थान निर्माण एवं जनरल मजदूर यूनियन, राजस्थान महिला कामगार यूनियन व राजस्थान जनसंघर्ष मोर्चा की ओर से मजदूर दिवस को ‘मजदूर अधिकार दिवस’ के रूप में मनाते हुए श्रम आयुक्त कार्यालय पर प्रदर्शन आयोजित किया गया। प्रदर्शन से पूर्व सैकड़ों महिला-पुरुष मजदूर एन.बी.सी. फैक्ट्री के सामने इकट्ठे हुए, रैली के बाद गेट पर सभा…
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जडेरा माईक्रो हाईडल प्रोजेक्ट के खिलाफ आन्दोलन

ग्राम पंचायत जडेरा हिमाचल प्रदेश के जिला चम्बा रावी नदी की सहायक नदी साल नदी के साथ होल नाला पर प्रस्तावित…

हरिपुर नाला लघु जल विद्युत् परियोजना में हुई अनियमितताओं की जॉच होगी

हरिपुर नाला लघु जल विद्युत् परियोजना 1.5 मेगावॉट पर हिमाचल हाई कोर्ट की राजीव शर्मा की खण्ड पीठ ने सात मार्च 2012 के अपने फैसले में इस परियोजना की स्वीकृतियों व अनापत्ति प्रमाण पत्रों की फिर से जाँच के आदेश दिए हैं। इंटर कांटिनेंटल प्राईवेट लिमिटिड -हैदराबाद द्वारा बनाई जा रही इस परियोजना का स्थानीय तीन…
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