राज्यवार रिपोर्टें

हिमाचल हाईकोर्ट ने जेपी एसोसिएट्स के बघेरी थर्मल संयंत्र पर एक अभूतपूर्व निर्णय दे कर यह आभास कराया है कि प्रदेश में संसाधनों की कॉरपोरेट लूट मची है और इस काम में यहां के राजनेता-अधिकारी बेशर्मी से शामिल हैं। हाईकोर्ट ने दूसरी बार इस परियोजना को वर्तमान मंत्रिमंडल से मिली मंजूरी पर भी सवाल उठाया। यह भी पिछले कुछ वर्षों में पहली बार हुआ है कि किसी…

16 दिसंबर 2011 को मावलंकर हाल नयी दिल्ली में ‘प्राकृतिक संपदा पर अपनी आजीविका के लिए आश्रित परंपरागत समुदायों के संघर्षों के प्रतिनिधियों का एक राष्ट्रीय सम्मेलन आयोजित करके राष्ट्रीय स्तर पर संघर्ष के एक ‘साझे मंच’ के निर्माण का निर्णय करते हुए इसका गठन किया गया। वास्तव में इस तरह के मंच के निर्माण की जरूरत काफी पहले से महसूस की जा रही थी।…

सी.पी.एच.आर.डी. (कोएलिशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट्स डेफेंडर्स) ने कार्य शुरू किया। दिल्ली में कार्यालय की शुरूआत। दिल्ली में 19-20 नवंबर 2011 को ऐसे तमाम संगठनों के प्रतिनिधियों ने बैठक आयोजित करके एक लम्बी बहस के बाद राष्ट्रीय स्तर के एक ऐसे गठबंधन का निर्माण किया जो मानवाधिकार कार्यकर्ताओं के दमन के विरूद्ध एक साझी पहल करे तथा…

भूमि अधिग्रहण का जबर्दस्त विरोध। किसानों, ग्रामीण मजदूरों को मुफ्त बिजली के वायदे से मुकरी सरकार। रोड, रेल जाम/गिरफ्तारियां/राज्य नियोजित दमन। किसान धीर सिंह की शहादत। 17 से ज्यादा किसान-मजदूर संगठनों ने बनाया साझा संघर्ष मोर्चा। भारत की खाद्यान्न जरूरतों की पूर्ति में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले पंजाब के मजदूर किसान एकबार फिर से अपनी जिंदगी…