संघर्ष संवाद
Sangharsh Samvad
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राज्यवार रिपोर्टें

पूर्वी सिंहभूम, झारखण्ड से पोटका आंदोलनः एक इतिहास

भाग- 1झारखण्ड के प्रथम मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी ने सत्ता पर बैठते ही विकास के नाम पर यहां के प्राकृतिक संसाधनों का भरपूर दोहन करने की पूरी योजना बना ली थी। उन्होंने इसकी शुरूआत 2001 में औद्योगिक नीति से की जिसके तहत हजारीबाग जिले के बरही से पूर्वी सिंहभूम जिले के बहरागोड़ा तक मुख्य सड़क के दोनों ओर 5-5 किलो मीटर तक विशेष अर्थिक…
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जैतापुर न्यूक्लियर पॉवर प्रोजेक्ट से विस्थापित हुए हजारों किसान-मछुआरे अपनी जमीन…

जैतापुर न्यूक्लियर पॉवर प्रोजेक्ट (जेएनपीपी) के खिलाफ आंदोलन एक बार पुनः तेज हो गया है। 13 मई 2012 को करीब तीन हजार…

पेंच व्यपवर्तन परियोजना के विरोध में भूला मोहगांव में प्रतिरोध दिवस मनाया गया

छिंदवाडा के भूला मोहगांव में 22 मई 2012 को प्रतिरोध दिवस के रूप में महापंचायत का आयोजन किया गया। इस मौके पर साथी…

भूमि अधिग्रहण के विरोध में महेन्द्रगढ के किसानों का धरना एवं भूख-हड़ताल शुरू

महेन्द्रगढ़ के पास रिवाड़ी रोड पर 28 मई 2012 से निकटवर्ती गांव रिवासा और माजरा खुर्द के किसान अपनी उपजाऊ भूमि बचाने के लिए धरने पर बैठे हैं 10 जून 2012 से किसानों ने भूमि अधिग्रहण के विरोध में भूख हड़ताल शुरू कर दी है। इसी के साथ किसानों ने चेतावनी दी है कि वे किसी भी कीमत पर अपनी उपजाऊ भूमि का अधिग्रहण नहीं होने देंगे। उल्लेखनीय है कि…
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गोरखपुर परमाणु ऊर्जा संयंत्र का आन्दोलन तेज हुआ

गोरखपुर परमाणु ऊर्जा संयंत्र के विरोध में आंदोलन 670 दिन से चल रहा है। 17 अगस्त 2010 से किसान धरने पर बैठे हुये…

करछना पॉवर प्लांट का भूमि अधिग्रहण रद्द किसानों के आंदोलन के आगे नहीं टिक पाया…

करछना में पॉवर प्लांट के लिए भूमि अधिग्रहण का विरोध कर रहे किसानों को अंततः जीत हासिल हुई है। इलाहाबाद हाईकोर्ट के…

सड़क चौड़ीकरण किसके हित में: कम्पनी या किसानों के ?

इस समय पूरे देश में राष्ट्रीय राजमार्गों के चौंड़ीकरण का कार्य जोरशोर से चल रहा है। 2 लेन को 4 लेन, 4 लेन के राष्ट्रीय राजमार्ग को 6 लेन का बनाया जा रहा है। साथ ही साथ राष्ट्रीय राजमार्गों के किनारे बसे शहरों और बाजारों के बाहर से बाईपास भी बनाया जा रहा है। बाजारों के बाहर से बनने वाले बाईपास के किनारे की जमीनों का अधिग्रहण करके उसे कारपोरेट…
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गंगा एक्सप्रेस-वे परियोजना से जे.पी. कंपनी ने हाथ खींचे

उ. प्र. विधानसभा चुनाव 2012 की अधिघोषणा जारी होने के बाद चुनाव होने से पहले गंगा एक्सप्रेस-वे की विकासकर्ता कम्पनी…

माही बांध विस्थापितों का अभी तक नहीं हुआ पुनर्वास

माही परियोजना निर्माण (1960) के समय विस्थापित हुए 180 गांवों के लोग आज भी दर-दर की ठोकरें खा रहें हैं। पुनर्वास समिति के बैनर तले इन विस्थापितों का आंदोलन आज भी जारी है। मई 2012 में तहसील कार्यालय में माही विस्थापितों की ओर से जिला कलेक्टर को ज्ञापन दिया गया। जिसमें उन्हें बसाने और उनके खिलाफ होने वाली कार्रवाई को रोकने की मांग उठाई गयी थी।…
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