राज्यवार रिपोर्टें

जल, जंगल, जमीन, खनिजों की लूट के खिलाफ तथा अपने जीवन-जीविका-अस्तित्व की रक्षा के लिए चलने वाले तमाम जन संघर्ष तो हमेशा भूमि की लूट के सवाल को उठाते रहे हैं परंतु इसके अलावा समय-समय पर सरकार द्वारा गठित किये गये आयोग, कमेटियां, जांच कमेटियां तथा सुप्रीम कोर्ट के रिपोर्टियर यह कहते रहे हैं कि भूमि कानूनों की अवहेलना करते हुए या इनका दुरूपयोग करते हुए…

महाराष्ट्र पुलिस द्वारा 18 अप्रैल 2011 को जैतापुर परमाणु प्लांट का विरोध कर रहे लोगों पर फायरिंग का मामला अभी शांत भी नहीं हुआ था कि मावल में चार माह बाद ही एक बार फिर महाराष्ट्र पुलिस ने अपनी जमीन बचा रहे 4 किसानों की गोली मार कर हत्या कर दी। यह किसान पवना बांध से सिंचाई के लिए पानी की मांग कर रहे थे। सरकारें किसानों को अन्नदाता-भूमिपुत्र कहकर…

देश की शीर्ष अदालत ने माओवादियो के खिलाफ लड़ाई में सलवा जुडूम जैसे समूहों को तैनात करने की आलोचना की है। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र और छत्तीसगढ़ सरकारों से कहा कि वे विशेष पुलिस अधिकारियों (एसीओ) के नाम पर आदिवासियों को हथियारबंद करने से परहेज करें। इस तरह एसपीओ की नियुक्ति को अदालत ने असंवैधानिक बताया। शीर्ष अदालत ने इस साल मार्च में सामाजिक…

सितंबर 2011 माह की शुरूआत में हरियाणा के गोरखपुर में प्रस्तावित परमाणु ऊर्जा संयंत्र परियोजना के खिलाफ लड़ रहे किसानों को जब अपने साथी ईश्वर सिंह सिवाच (62 वर्ष) की हृदय आघात से हुई मौत का पता चला तो उन्होंने यह पहचानने में कोई गलती नहीं की कि यह मौत उनके संघर्ष की तीसरी आहुति है। ईश्वर सिंह सिवाच, राम कुमार और भागु राम फतेहाबाद जिला मुख्यालय के…