राज्यवार रिपोर्टें

पर्यावरण विभाग की जांच संदेह के घेरे में। कोल वाशरी की बोलती तस्वीरें। मामला ‘‘जिंदल कोल वाशरी’’ जन सुनवाई का   छत्तीसगढ़ प्रदेश के भ्रष्टतम पर्यावरण विभाग द्वारा फरवरी 2007 में जिंदल को रायगढ़ में कोल वाशरी निर्माण की स्वीकृति इस शर्त के साथ दी गयी थी कि 30 जून 2007 के पूर्व केन्द्रीय वन एवं पर्यावरण मंत्रालय से विधिवत अनुमति लेनी होगी…

केवल उत्तर प्रदेश में ही गंगा एक्सप्रेस-वे के पहले चरण के कारण घट जाएगा हजारों एकड़ कृषि योग्य उपजाऊ भूमि का रकबा तथा प्रतिवर्ष 50 लाख कुंतल अनाज का उत्पादन   गंगा एक्सप्रेस-वे परियोजना के ख़िलाफ़ कृषि भूमि बचाओ मोर्चा के तत्वावधान में पूर्वी उत्तर प्रदेश के किसानों ने जनवरी, फरवरी माह में विभिन्न गतिविधियां कीं। मोर्चा के बैनर तले नोएडा से…

झारखण्ड सरकार ने अगस्त 2005 में मित्तल कंपनी के साथ एमओयू पर हस्ताक्षर किये थे। इस एमओयू के आधार पर कंपनी 12,000 हेक्टेयर भूमि हथियाना चाहती थी। इस भूमि पर कंपनी आयरन ओर की माइनिंग, कोल ब्लाक, टाउनशिप, एसईजेड, आवागमन के लिए सड़क मार्ग, कच्चा माल तथा तैयार माल बाहर भेजने के लिए रेलवे मार्ग, पानी के लिए डैम जैसी बुनियादी सुविधायें जुटाना चाहती थी।…

आज भू-बाजारीकरण का पहिया तेजी के साथ गति पकड़ चुका है तथा उदारीकरण दुधारी तलवार की तरह कुछ मुट्ठीभर लोगों को बेहतर तथा पूंजी एवं संसाधनों के केन्द्रीकरण का इस्तेमाल ‘सात समुंदर पार’ की ताकतों द्वारा तथाकथित राष्ट्रीय ताकतों के गठजोड़ से किया जा रहा है। फलतः इसके विरोध-प्रतिरोध में अपने जीवन, जीविका, जल, जंगल, जमीन की हिफाज़त के लिए दोटे एवं बड़े जन…