राज्यवार रिपोर्टें

9 जुलाई को मध्य प्रदेश के बुरहानपुर जिले के ग्राम सिवल में पुलिस और राजस्व अधिकारी सहित वन अमला पहुंच कर करीब 9 जेसीबी मशीनों से खेत उजाड़ना शुरू कर दिया. दो घंटे की गहमागहमी के बाद तकरीबन 60 हैक्टेयर भूमि पर गड्ढे कर दिए गए, लेकिन अचानक स्थानीय आदिवासी इस बात का विरोध करने पहुंच गए. आदिवासी एकता जिंदाबाद, आमु आखा एक छे, आवाज दो हम एक है, जंगल जमीन…

मद्रास के उच्‍च न्‍यायालय ने केंद्रीय भूमि अधिग्रहण कानून में तमिलनाडु की सरकार द्वारा किए गए संशोधन को ‘अवैध’ करार दिया है और राज्‍य के तीन कानूनों को उसके दायरे से मुक्‍त कर दिया है। इस फैसले का प्रभावी अर्थ यह होगा कि राज्‍य सरकार द्वारा तीनों कानूनों के तहत 27 सितंबर 2013 को और उसके बाद अधिग्रहित की गई सारी ज़मीन पर सरकार का कब्‍ज़ा 'अवैध'…

on July 22; Parliament enclaves on November 28